नामांकन की दयनीय स्थिति पर सवाल, बिना यू-डाइस स्कूलों में पढ़ रहे सैकड़ों बच्चे ‘सिस्टम से बाहर’

ड्रॉपआउट पहचान पर उठे सवाल, शिक्षा विभाग की कार्यशैली पर भी चर्चा तेज

मयूरहंड (चतरा)। आकांक्षी जिला चतरा के मयूरहंड प्रखंड में शिक्षा व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल उठने लगे हैं। उच्च कक्षाओं में नामांकन प्रतिशत की दयनीय स्थिति को लेकर 6 अप्रैल को हुई समीक्षा बैठक में तत्कालीन उपायुक्त कीर्ति श्री ने चिंता जताते हुए कारणों की जांच के लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी के नेतृत्व में समिति गठित करने का निर्देश दिया था। इसके आलोक में 9 अप्रैल को जिला शिक्षा पदाधिकारी दिनेश कुमार मिश्र ने प्रखंड सभागार में बैठक कर सभी विद्यालयों से आठवीं उत्तीर्ण छात्रों की रिपोर्ट मांगी। इसके बाद प्रखंड के 69 सरकारी विद्यालयों के 1615 तथा 9 गैर-सरकारी विद्यालयों के 594, कुल 2209 छात्रों की सूची जारी की गई। हालांकि, हैरानी की बात यह है कि ड्रॉपआउट छात्रों की कोई स्पष्ट सूची उपलब्ध नहीं हो सकी। विभाग के पास समुचित डेटा का अभाव इस पूरे मामले को और संदिग्ध बना रहा है। प्रखंड में एक दर्जन से अधिक ऐसे विद्यालय संचालित हो रहे हैं, जिनके पास यू-डाइस कोड नहीं है, जबकि उनमें सैकड़ों बच्चे अध्ययनरत हैं। ये बच्चे सरकारी रिकॉर्ड में शामिल नहीं हो पाते, जिससे इनके भविष्य पर संकट मंडरा रहा है।

Also Read: हाई-वोल्टेज ड्रामा: शादी के महज 43 दिन बाद पति ने थाने में प्रेमी के हाथों में सौंप दी अपनी पत्नी  थाने में सुलझा प्रेम विवाद, पुलिस बनी ‘बंधन की साक्षी 

विशेषज्ञों के अनुसार, बिना यू-डाइस कोड के छात्रों का पेन आईडी और अपार आईडी (वन नेशन, वन स्टूडेंट आईडी) नहीं बन पाता, जो आधार से जुड़ा शैक्षणिक रिकॉर्ड होता है। इसके अभाव में छात्रों को आगे नामांकन, छात्रवृत्ति और रोजगार में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। स्थानीय स्तर पर यह आशंका भी जताई जा रही है कि कुछ मामलों में सरकारी और निजी विद्यालयों के बीच तालमेल कर छात्रों का नामांकन कहीं और दिखाकर पढ़ाई अन्यत्र कराई जा रही है। हालांकि यह जांच का विषय है। इस बीच, शिक्षा विभाग द्वारा अभिभावकों को गैर-मान्यता प्राप्त विद्यालयों में नामांकन से बचने के लिए कोई स्पष्ट दिशा-निर्देश या जागरूकता अभियान नहीं चलाया गया है। ऐसे में मांग उठ रही है कि बिना यू-डाइस कोड वाले विद्यालयों को या तो मान्यता के दायरे में लाया जाए या नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाए, ताकि बच्चों का भविष्य सुरक्षित रह सके।

Also Read: 7 साल का प्रेम, एक संतान… फिर अदालत ने दिलाया हक