उपायुक्त ने स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली-पानी व सामाजिक कुरीतियों पर दिए सख्त निर्देश
लोहरदगा (झारखंड)। लोहरदगा जिले में उपायुक्त डॉ. ताराचंद की अध्यक्षता में “पंचायत कर गोइठ” कार्यक्रम का 30वां संस्करण आयोजित किया गया। इस दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिले भर के मुखियाओं के साथ सीधा संवाद स्थापित कर विभिन्न जनहित योजनाओं एवं समस्याओं की समीक्षा की गई। उपायुक्त ने अपने संबोधन में कहा कि किसी भी व्यक्ति के जीवन का आधार उसका स्वास्थ्य और शिक्षा है। इसके लिए जरूरी है कि सभी पंचायतों में आंगनबाड़ी केंद्र नियमित रूप से संचालित हों। उन्होंने मुखियाओं को निर्देश दिया कि वे स्वयं आंगनबाड़ी केंद्रों का निरीक्षण करें और सुनिश्चित करें कि बच्चों को निर्धारित मेन्यू के अनुसार भोजन मिले, साथ ही प्रतिदिन अंडा भी दिया जाए।
उन्होंने बताया कि जिले में “स्कूल रूआर-2026” अभियान चल रहा है, जिसके तहत गांव और पंचायत स्तर पर छूटे हुए बच्चों का नामांकन नजदीकी विद्यालयों में कराया जाएगा। बैठक के दौरान ग्रामीणों की समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए उपायुक्त ने कार्यपालक अभियंता, विद्युत प्रमंडल को खराब एवं जले हुए ट्रांसफार्मरों को शीघ्र बदलने का निर्देश दिया। वहीं, पीएचईडी विभाग को खराब चापाकलों की मरम्मत करने तथा छूटे हुए चापाकलों को भी ठीक कराने के निर्देश दिए गए। कृषि क्षेत्र को लेकर उपायुक्त ने कहा कि खरीफ फसल के लिए बेहतर योजना बनाएं और संबंधित लैम्प्स/पैक्स के साथ बैठक कर किसानों की जरूरत के अनुसार बीज का चयन करें। इच्छुक समितियां इसके लिए प्रस्ताव भी दे सकती हैं।
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सामाजिक मुद्दों पर भी उपायुक्त ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि जिले में बाल विवाह की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। ऐसे मामलों की सूचना तत्काल प्रशासन को दें, दोषियों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही डायन-बिसाही जैसी कुप्रथाओं के खिलाफ एकजुट होकर विरोध करने की अपील की गई। सड़क सुरक्षा को लेकर उन्होंने कहा कि सभी लोग यातायात नियमों का पालन करें, विशेषकर दोपहिया वाहन चालक हेलमेट अवश्य पहनें। शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और बार-बार नियम तोड़ने वालों का ड्राइविंग लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है।
स्वास्थ्य सेवाओं के तहत उपायुक्त ने बताया कि जिन लोगों का आयुष्मान कार्ड अब तक नहीं बना है, उनके लिए जल्द ही विशेष कैंप आयोजित किए जाएंगे। वहीं, “हर घर जल नल योजना” जहां अधूरी है, वहां फंड उपलब्ध होते ही उसे पूरा करने का निर्देश दिया गया। इस बैठक में अपर समाहर्ता जितेंद्र मुंडा, आईटीडीए परियोजना निदेशक सुषमा नीलम सोरेंग, सिविल सर्जन डॉ. राजू कच्छप, जिला पंचायत राज पदाधिकारी अंजना दास, डीएसपी समीर तिर्की सहित अन्य जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। वहीं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी, पंचायत सचिव एवं ग्रामीण भी जुड़े।
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