DC का जनता दरबार: नेत्रहीन व्यक्ति को मिलेगा आवास, अवैध निर्माण और अतिक्रमण पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश

जनता दरबार में पेंशन, राशन कार्ड और मईंया सम्मान योजना के कई मामलों का हुआ ऑन-स्पॉट निराकरण; आंगनबाड़ी सेविका चयन में अनियमितता की जांच के आदेश; सारवां की एक छोटी बच्ची ने शिकायत के बजाय मांगी करियर काउंसलिंग, DC ने की हौसला अफजाई; लापरवाह अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी

देवघर (झारखंड), 6 नवंबर 2026: जिलावासियों की समस्याओं के समाधान और त्वरित निष्पादन को लेकर देवघर के उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी सौरभ कुमार भुवानिया की अध्यक्षता में जनता दरबार का आयोजन किया गया। इस दौरान जिले के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों से बड़ी संख्या में लोग अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे।

कई मामलों का हुआ ऑन-स्पॉट निराकरण

जनता दरबार में लोगों ने भू-अर्जन व मुआवजा भुगतान, झारखंड मुख्यमंत्री मईंया सम्मान योजना, पेंशन, आवास और राशन कार्ड से जुड़े मामले उपायुक्त के समक्ष रखे। उपायुक्त ने एक-एक कर सभी की समस्याएं सुनीं और आश्वासन दिया कि सभी शिकायतों की जांच कर जल्द से जल्द समाधान किया जाएगा। राशन कार्ड में नाम जोड़ने, मईंया सम्मान योजना, पेंशन और राजस्व से जुड़े कई मामलों का संबंधित विभागों द्वारा ऑन-स्पॉट निराकरण भी किया गया।

विशेष मामलों पर DC के सख्त निर्देश

• नेत्रहीन व्यक्ति को आवास: गिधनी पंचायत निवासी नेत्रहीन श्रवण कुमार मांझी की समस्या पर प्राथमिकता के आधार पर संज्ञान लेते हुए उपायुक्त ने संबंधित अधिकारी को उन्हें अंबेडकर आवास योजना से जोड़ने का निर्देश दिया।

• आंगनबाड़ी चयन में अनियमितता: मोहनपुर प्रखंड के मोरने गांव की निवासी मुतापसा खातून ने आंगनबाड़ी सेविका चयन प्रक्रिया में अनियमितता का आरोप लगाया। उपायुक्त ने मामले की जांच के लिए उप विकास आयुक्त (DDC) को निर्देश दिए, ताकि स्थानीय और योग्य उम्मीदवार का चयन सुनिश्चित हो सके।

• पेंशन का भुगतान: जसीडीह निवासी आजाद मियां के आवेदन पर संज्ञान लेते हुए उपायुक्त ने सहायक निर्देशक, सामाजिक सुरक्षा कोषांग को राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत लंबित बकाया राशि की जांच कर भुगतान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

• अवैध निर्माण और अतिक्रमण: बीएन साह रोड निवासी के मामले में उपायुक्त ने नगर आयुक्त और अनुमंडल पदाधिकारी को नगर निगम देवघर क्षेत्र में बिना स्वीकृत नक्शे के मकान निर्माण और सार्वजनिक गली की भूमि पर अतिक्रमण को लेकर जांच कर कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया।

• पेयजल समस्या: सारवां प्रखंड के ग्राम सिरसा (टोला सिबलियाटांड़) के मामले में कार्यपालक अभियंता (PHD) को पेयजल समस्या का शत-प्रतिशत निदान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया।

• डेयरी फार्म को बढ़ावा: मधुपुर निवासी खालिद के आवेदन पर उपायुक्त ने गव्य विकास पदाधिकारी को उनके डेयरी फार्म व्यवसाय को गव्य विकास योजना से जोड़ने का निर्देश दिया।

एक बच्ची ने मांगी सिर्फ ‘करियर काउंसलिंग’

जनता दरबार में एक दिल छू लेने वाला नजारा भी देखने को मिला। सारवां प्रखंड की एक छोटी बच्ची अपनी किसी शिकायत के बजाय उपायुक्त से मार्गदर्शन और बातचीत का समय मांगने पहुंची। बच्ची के इस सकारात्मक प्रयास को देख उपायुक्त ने संवेदनशीलता दिखाते हुए उससे आत्मीय बातचीत की और उसकी हौसला अफजाई की। बच्ची से संवाद के दौरान उपायुक्त ने उसकी रुचि और आगे की पढ़ाई के बारे में विस्तार से जानकारी ली और उसे बेहतर करियर काउंसलिंग दी, ताकि वह सही राह चुनकर जीवन में आगे बढ़ सके।

लापरवाह अधिकारियों के लिए चेतावनी

उपायुक्त ने सभी विभागों को जनता से प्राप्त शिकायतों और ज्ञापनों पर प्राथमिकता के आधार पर त्वरित सुनवाई करने का निर्देश दिया। उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी कि मामलों को लंबित रखने या लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।