राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए 20 हजार से ज्यादा नोटिस हुए निर्गत: डालसा

झालसा, रांची के निर्देशानुसार और पीडीजे सह अध्यक्ष डालसा लोहरदगा श्री राजकमल मिश्रा के मार्गदर्शन में वर्ष 2026 का प्रथम राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल आयोजन को लेकर 21 फरवरी को जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव श्री राजेश कुमार ने विभिन्न बैंकों के अधिकारियों के साथ बैठक कर आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए। बैठक में ऋण वसूली, एनपीए खातों, वाहन ऋण, किसान क्रेडिट कार्ड, स्वयं सहायता समूह ऋण तथा अन्य बैंकिंग विवादों से संबंधित मामलों पर चर्चा हुई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए डालसा सचिव ने कहा कि 14 मार्च 2026 को वर्ष का पहला राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। जिसमें अधिक से अधिक बैंक संबंधी मामलों का निष्पादन सुनिश्चित किया जाए।

उपस्थित बैंक अधिकारियों ने बताया की 15 हजार से ज्यादा नोटिस बैंक मामलों को लेकर निर्गत किए गए हैं. जबकि डालसा सचिव राजेश कुमार ने बताया कि सब मिलाकर 20 हजार से ज्यादा नोटिस राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए जारी किए जा चुके हैं.

उन्होंने बैंकों से अपील की कि अधिक से अधिक पात्र खाताधारकों को नोटिस भेजकर लोक अदालत में उपस्थित होने के लिए प्रेरित करें। बैठक में यह भी निर्देश दिया गया कि समझौता योग्य मामलों में लचीला रुख अपनाते हुए लाभुकों को राहत प्रदान की जाए, ताकि अधिक से अधिक मामलों का निष्पादन हो सके। वहीं वैसे मामले जो बैंक से संबंधित हैं और न्यायालय में लंबित है। यदि मामले को दोनों पक्ष आपसी सुलह के साथ समाप्त करना चाहते हैं, उनके लिए जिला के 17 विभिन्न बैंकों में नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं. नोडल अधिकारी न्यायालय में लंबित बैंक से संबंधित मामले का निष्पादन कराने के लिए स्पेशल मध्यस्थता ड्राईव का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. वहीं सभी बैंक अधिकारियों ने नेशनल लोक अदालत को सफल बनाने का आश्वासन दिया। मौके पर एलडीएम नितिन किशोर, एसबीआई चीफ़ मैनेजर सौरभ कुमार, जेजीबी शाखा प्रबंधक मो एहतेशाम अहमद, एचडीएफसी से उत्तम कुमार, पीएनबी से मनीष कुमार, केनरा बैंक से अविनाश राजा, कोटक महिंद्रा से मो आसिफ रजा सहित अन्य लोग उपस्थित थे।