सजा पुनरीक्षण परिषद की बैठक में बड़ा फैसला, 6 कैदियों की रिहाई पर सहमति

CM हेमंत सोरेन ने रिहा कैदियों की निगरानी और पुनर्वास पर दिए विशेष निर्देश

रांची। हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड राज्य सजा पुनरीक्षण परिषद की बैठक आयोजित हुई, जिसमें आजीवन कारावास की सजा काट रहे 15 कैदियों की रिहाई पर समीक्षा की गई। विस्तृत विचार-विमर्श के बाद 6 कैदियों की रिहाई पर सहमति बनी। बैठक में अदालतों, संबंधित जिलों के पुलिस अधीक्षक, जेल अधीक्षक एवं प्रोबेशन पदाधिकारियों के मंतव्य पर विचार किया गया, जिसके आधार पर यह निर्णय लिया गया।

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिया कि रिहा किए जाने वाले कैदियों का एक व्यवस्थित डेटा बेस तैयार किया जाए। साथ ही जेल से बाहर आने के बाद उनकी गतिविधियों की नियमित ट्रैकिंग और मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जाए, ताकि वे पुनः किसी आपराधिक गतिविधि में संलिप्त न हों। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि रिहा कैदियों को सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा जाए, जिससे उनका पुनर्वास हो सके और वे समाज की मुख्यधारा में शामिल रह सकें।

बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में हो रही डायन-बिसाही जैसी कुप्रथाओं पर चिंता जताई। उन्होंने संबंधित विभागों को निर्देश दिया कि इस तरह की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए व्यापक जागरूकता अभियान चलाया जाए। इस बैठक में मुख्य सचिव अविनाश कुमार, गृह विभाग की अपर मुख्य सचिव वंदना दादेल, पुलिस महानिदेशक तदाशा मिश्रा, विधि विभाग के प्रधान सचिव नीरज कुमार श्रीवास्तव, पुलिस महानिरीक्षक सुदर्शन प्रसाद मंडल, अपर पुलिस महानिरीक्षक तुषार रंजन तथा न्यायिक आयुक्त अनिल कुमार मिश्रा सहित कई वरीय अधिकारी उपस्थित रहे।