ग्रामीण विकास व जेएसएलपीएस योजनाओं की समीक्षा, लंबित भुगतान जल्द करने का निर्देश, उपायुक्त ने कहा योजनाओं में लापरवाही बर्दाश्त नहीं

चतरा। समाहरणालय सभाकक्ष में शनिवार को उपायुक्त कीर्तिश्री की अध्यक्षता में ग्रामीण विकास विभाग तथा झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसायटी (जेएसएलपीएस) की समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। जिसमें विभिन्न योजनाओं की प्रगति, लंबित कार्यों की स्थिति, लक्ष्य प्राप्ति, वित्तीय उपयोगिता तथा भुगतान संबंधी मामलों की विस्तृत समीक्षा की गई। उपायुक्त ने स्पष्ट कहा कि विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की लापरवाही या अनावश्यक देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) और अबुआ आवास योजना की अद्यतन प्रगति की समीक्षा की गई। उपायुक्त ने निर्देश दिया कि जिन लाभुकों के आवास निर्माण कार्य लंबित हैं, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर चिन्हित कर शत-प्रतिशत आवास निर्माण कार्य पूर्ण कराया जाए। उन्होंने कहा कि आवास निर्माण में गुणवत्ता, पारदर्शिता और निर्धारित समयसीमा का विशेष ध्यान रखा जाए, ताकि लाभुकों को समय पर योजना का लाभ मिल सके। जिन प्रखंडों में आवास निर्माण कार्य लंबित है, वहां प्रखंड स्तर के अधिकारियों को नियमित मॉनिटरिंग करने का निर्देश दिया गया। इसके बाद मनरेगा अंतर्गत संचालित योजनाओं की समीक्षा की गई। बैठक में आधार आधारित भुगतान प्रणाली (एबीपीएस), मजदूरों को 100 दिनों का रोजगार उपलब्ध कराने तथा अन्य योजनाओं की प्रगति पर चर्चा हुई। मनरेगा के तहत लंबित मैटेरियल भुगतान के मामलों को गंभीरता से लेते हुए उपायुक्त ने संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारियों और कार्यक्रम पदाधिकारियों (बीपीओ) पर नाराजगी जताई और उन्हें कड़ी फटकार लगाई। उन्होंने निर्देश दिया कि भुगतान से जुड़ी सभी प्रक्रियाओं को शीघ्र पूरा कर लंबित मैटेरियल पेमेंट और कर्मियों के मानदेय का भुगतान तत्काल सुनिश्चित किया जाए। उपायुक्त ने कहा कि मजदूरों और कर्मियों के भुगतान में अनावश्यक विलंब किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं होगा और इसके लिए जिम्मेदारी तय की जाएगी। बैठक में सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में मनरेगा पार्क का निरीक्षण करने का निर्देश देते हुए कहा गया कि पार्क के विकास के लिए आवश्यकताओं का आकलन कर विस्तृत प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जाए। साथ ही योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और लक्ष्य प्राप्ति के लिए प्रखंड स्तर पर नियमित समन्वय बैठकें आयोजित करने पर जोर दिया गया। बैठक में उप विकास आयुक्त अमरेंद्र कुमार सिन्हा, डीआरडीए निदेशक अलका कुमारी, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, बीपीओ, जेएसएलपीएस के प्रतिनिधि सहित संबंधित अधिकारी और कर्मी उपस्थित थे।