
अनुशासन और समयबद्धता को गंभीरता से लेते हुए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश ने त्वरित प्रशासनिक कार्रवाई की। कुछ घंटों बाद रजिस्ट्रार जनरल चंचल मिश्रा की ओर से आदेश जारी कर आठ न्यायिक अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से एपीओ (Awaiting Posting Orders) कर दिया गया।
एपीओ किए गए न्यायिक अधिकारी
अजय शर्मा – जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जोधपुर महानगर
मनीषा चौधरी – न्यायाधीश, POCSO एक्ट प्रकरण संख्या-1, जोधपुर महानगर
मनीषा शर्मा – अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश संख्या-2, जोधपुर महानगर
नेहा शर्मा – अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जोधपुर जिला
करुणा शर्मा – वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश-cum-मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जोधपुर जिला
प्रवीण चौधरी – अतिरिक्त वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश-cum-अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या-2, जोधपुर महानगर
सीमा संधू – अतिरिक्त वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश-cum-अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या-9, जोधपुर महानगर
एपीओ किए गए अधिकारियों में अजय शर्मा को राजस्थान हाईकोर्ट, जोधपुर में उपस्थिति देने के निर्देश दिए गए हैं, जबकि अन्य सात अधिकारियों को जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जोधपुर जिला के मुख्यालय पर रिपोर्ट करने को कहा गया है। बम धमकी और प्रशासनिक कार्रवाई के इस घटनाक्रम से न्यायिक हलकों में दिनभर चर्चा बनी रही।





















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