चतरा। प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत राज्य, जिला एवं प्रखंड स्तर पर कार्यरत पदाधिकारी और कर्मियों ने विभिन्न मांगों को लेकर सोमवार से काला बिल्ला लगाकर कार्यालय में कार्य करना शुरू कर दिया है। यह विरोध कार्यक्रम 18 फरवरी तक जारी रहेगा। आंदोलनरत कर्मियों ने बताया कि संघ द्वारा पूर्व में कई बार लिखित ज्ञापन विभाग को सौंपा गया, लेकिन अब तक मांगों पर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि शीघ्र समाधान नहीं हुआ तो 7 अप्रैल 2026 से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने को बाध्य होंगे। आगे बताया कि चरणबद्ध आंदोलन में 16 से 18 फरवरी तक काला बिल्ला लगाकर कार्य, 23 से 25 तक कलमबंद हड़ताल, 10 मार्च को जिला एवं राज्य मुख्यालय में धरना-प्रदर्शन। 17 से 20 तक सामूहिक हड़ताल। इसके साथ ही मांग पूरी नही हाने पर 07 अप्रैल से अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी। वहीं मांगे संबध में बताया कि सभी योजना पदाधिकारियों/कर्मियों के मासिक मानदेय में वृद्धि कर सातवें वेतनमान के अनुरूप करना, जिला एवं प्रखंड स्तर के पदों की स्वीकृति प्रशासी पदवर्ग समिति से कराना, मानदेय के स्थान पर ग्रेड-पे निर्धारित करने, क्षेत्र भ्रमण के लिए 5 प्रतिशत क्षेत्र भ्रमण भत्ता दिये जाने, अकारण सेवा से हटाने की स्थिति में अपील का अवसर देने हेतु विभागीय अपीलीय समिति गठित करने, प्रतिवर्ष नवीकरण की बाध्यता समाप्त कर सेवा अवधि 60 वर्ष तक सुनिश्चित करे, स्वास्थ्य बीमा एवं ईपीएफ का लाभ तत्काल प्रदान किए जाने, ड्यूटी के दौरान मृत कर्मियों के आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर नौकरी देना शामिल है। कर्मियों का कहना है कि वर्तमान महंगाई के दौर में कम मानदेय के कारण परिवार के भरण-पोषण में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि अबुआ आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण एवं बाबा साहेब भीमराव आंबेडकर आवास योजना के लक्ष्यों को समय पर पूरा करने के लिए लगातार क्षेत्र भ्रमण करना पड़ता है, जिसके दौरान कई साथियों की दुर्घटना में मृत्यु भी हो चुकी है। संघ का कहना है कि विभागीय मंत्री द्वारा दो वर्ष पूर्व स्वास्थ्य बीमा और ईपीएफ लाभ देने की सहमति दी गई थी, लेकिन अब तक इसका लाभ नहीं मिला। आंदोलनरत कर्मियों ने स्पष्ट किया कि यदि विभाग स्तर पर सकारात्मक पहल नहीं हुई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा।
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