वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्री ने ऑनलाईन योजनाओं का किया शिलान्यास एवं उद्घाटन, कहा खराब मौसम और भारी बारिश के कारण नही पहुंच सका कार्यक्रम स्थल, आपसभी से क्षमा प्रार्थी हूं, हमारी सरकार धर्म, समुदाय, जाति के आधार पर कार्य नही करती

न्यूज स्केल डेस्क
रांची/साहेबगंज। मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने 25 सितंबर 2024 को कांके रोड रांची स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए साहेबगंज जिला के बरहेट प्रखंड स्थित भोगनाडीह में आयोजित आपकी योजना-आपकी सरकार-आपके द्वार कार्यक्रम को सम्बोधित किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि मनुष्य जीवन में रोटी, कपड़ा और मकान की व्यवस्था आवश्यक है। हमारी सरकार राज्य में सभी को रोटी, कपड़ा और मकान उपलब्ध करा रही है। पिछले 4 वर्षों में हमारी सरकार ने जन-जन और घर-घर तक सरकार की योजनाओं को पहुंचाने का कार्य कर दिखाया है। पूर्व की सरकार ने 11 लाख हरा राशन कार्ड डिलीट करने का काम किया था परंतु हमारी सरकार ने 20 लाख अतिरिक्त राशन कार्ड निर्गत कर लोगों के घरों तक राशन पहुंचाने का काम किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश में सर्वजन पेंशन योजना लागू करने वाला झारखंड पहला राज्य है। वर्तमान समय में सामाजिक सुरक्षा के तहत एक भी पात्र व्यक्ति पेंशन योजना से वंचित नही है। मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने कहा कि आपकी योजना-आपकी सरकार-आपके द्वार कार्यक्रम की शुरुआत वर्ष 2021 में उलिहातू की धरती से हुई थी और आज इस अभियान का चौथा चरण भोगनाडीह की भूमि से संपन्न हो रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज एक नई सुविधा के अंतर्गत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हमसभी लोग जुड़ रहे हैं। भारी बारिश और खराब मौसम के कारण कार्यक्रम स्थल पर नहीं पहुंच पाने का मुझे काफी अफसोस है, परंतु इस आधुनिक युग में तकनीक के माध्यम से हम आपसभी के बीच आज रू-ब-रू हो रहे हैं और अपनी बातों को आप तक पहुंचा रहे हैं।

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झारखंड वीरों की भूमि, आपसी प्रेम, सौहार्द एवं सद्भाव जीवन का है आधार

मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने कहा कि आप सभी लोग आने वाले दिनों में भी मजबूती के साथ राज्य सरकार के साथ खड़े रहें। हमारी सरकार धर्म, समुदाय, जाति के आधार पर कार्य नहीं करती है। सभी धर्म, वर्ग-समुदाय तथा सभी जातियों का सम्मान करते हुए उनके हितों की रक्षा करना हमारी सरकार की सर्वाेच्च प्राथमिकता रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने सदैव यह प्रयास किया है कि यहां के आदिवासी-मूलवासियों को सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक रूप से सशक्त किया जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने झारखंड विधानसभा से सरना धर्मकोड का विधायक पारित कर केंद्र को भेजने का काम किया परंतु दुर्भाग्य है कि केंद्र सरकार ने हमारे इस महत्वपूर्ण विधेयक पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि कुछ और तत्वों द्वारा राज्य के भीतर धार्मिक मुद्दों पर अफवाहें फैलाकर हमारी एकजुटता को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं इन तत्वों से हम सभी को बचने की आवश्यकता है। झारखंड वीरों की भूमि रही है। किसी के बहकावे में आकर हम लोग कोई गलत कदम नहीं उठाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि हाल के दिनों में कुछ तत्वों द्वारा राज्य के भीतर डेमोग्राफी चेंज होने की बात कही जा रही है लेकिन सच्चाई यह है कि हमारे राज्य के किसी भी क्षेत्र में डेमोग्राफी चेंज की कोई तस्वीर नही दिखी है और ना ही डेमोग्राफी चेंज से संबंधित कोई तथ्यात्मक आंकड़ा उपलब्ध है। झारखंड के सभी लोग आपसी प्रेम, सौहार्द और सद्भाव के साथ रहते है और अपने हक-अधिकार की लड़ाई लड़ते हैं।

महिला सशक्तिकरण रही प्राथमिकता

मुख्यमंत्री सोरेन ने कहा कि हमारी सरकार ने यह संकल्प लिया है कि राज्य की आधी आबादी विभिन्न योजनाओं से जोड़कर सशक्त की जाए। इसी कड़ी में झारखंड मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत राज्य की लगभग 50 लाख बहन-माताओं को जोड़ा गया है जिन्हें साल में 12 हजार सम्मान राशि दी जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना की दूसरी किस्त भी लाभुक महिलाओं के खातों पर डाला जा चुका है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 20 वर्षों में महिला स्वयं सहायता समूह को मात्र 600 करोड़ रुपए का फंड दिया गया था, हमारी सरकार ने पिछले 4 वर्षों में 10 हजार करोड़ रुपए की राशि का फंड महिला स्वयं सहायता समूहों के विकास हेतु उपलब्ध कराए गए हैं।

नियुक्तियों का सिलसिला निरंतर जारी

मुख्यमंत्री ने कहा कि रोजगार और नौकरी उपलब्ध कराने की दिशा में भी हमारी सरकार निरंतर प्रयासरत रही है। राज्य सरकार ने अपने प्रयास से डेढ़ से दो लाख लोगों को निजी क्षेत्र में नियुक्त करने का काम किया है, वहीं हजारों की संख्या में अलग-अलग चरणों में सरकारी नियुक्तियां भी की गई हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि लगभग 40 से 50 हजार नियुक्तियों का सिलसिला जारी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत युवा वर्ग को ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है जिससे वह विभिन्न स्वरोजगार के साधन से जुड़ रहे हैं। हमारी सरकार आपकी योजना-आपकी-सरकार आपके द्वार अभियान चलाकर गांव-गांव, टोला-टोला और घर-घर तक राज्य सरकार की योजनाओं को पहुंचाने का काम किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज भी हमारे राज्य में ऐसे गांव हैं जहां के लोग प्रखंड कार्यालय तथा बीडीओ-सीओ रैंक के पदाधिकारी को भी ठीक से नहीं जानते हैं। वैसे ग्रामीण क्षेत्रों में भी राज्य सरकार के निर्देश पर पदाधिकारी विभिन्न माध्यमों से पहुंचकर लोगों तक सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं को पहुंचा रहे हैं।

झारखंडवासियों को यहां की खनिज संपदाओं का नहीं मिला लाभ

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने आम लोगों के साथ-साथ सरकार के कर्मियों के समस्याओं को सुलझाने का काम किया है। विभिन्न विभागों में वर्षों से चली आ रही लंबित मांगों को तथा सरकारी कर्मियों के हक-अधिकारों को राज्य सरकार ने सहानुभूति पूर्वक देने का काम किया है। इतिहास गवाह है कि शुरुआती दिनों से ही झारखंड की खनिज संपदाओं पर दूसरे प्रदेश के व्यापारी वर्गों की नजर रही है। यहां की खनिज संपदाओं का पूरा लाभ राज्य के आदिवासी-मूलवासी सहित किसी भी वर्ग-समुदाय या विस्थापितों को आज तक नहीं मिला है। केंद्र सरकार के ऊपर राज्य सरकार का 1 लाख 36 हजार करोड़ रुपए का बकाया है। यह बकाया राशि केंद्र सरकार अगर राज्य सरकार को उपलब्ध करा दे तो गए अन्य विकासात्मक योजनाओं को राज्य के भीतर लागू किया जा सकेगा। राज्य सरकार द्वारा अपने बलबूते गए भावी योजनाओं को संचालित किया जा रहा है जिसका लाभ राज्यवासियों को पूर्ण रूप से मिला है। बिजली उपभोक्ताओं के पुराने बिजली बिल को माफ करने के साथ-साथ 200 यूनिट बिजली निरूशुल्क उपलब्ध कर रही है। यहां के किस वर्गों का 2 लाख रुपए तक का कृषि ऋण भी माफ कर दिया गया है। खेती कृषि को बढ़ावा देने के लिए कई वैकल्पिक व्यवस्थाओं पर बोल दिया गया है।

कोरोना संक्रमण काल में जीवन और जीविका दोनों को बचाया

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2019 में आप लोगों ने राज्य में झारखंडियों की हितों की रक्षा करने वालों की सरकार बनाई। आप सब ने देखा कि जैसे ही वर्तमान राज्य सरकार का गठन हुआ देश और दुनिया में वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण ने दस्तक दी। इस कोरोना महामारी का आलम यह रहा कि रोजगार, व्यवसाय के सभी साधन बिल्कुल बंद हो गए। सभी लोग घरों पर बंद रहने को मजबूर हो गए, ऐसी स्थिति में भी हमारी सरकार ने राज्य में किसी भी वर्ग समुदाय के एक भी व्यक्ति को भूखा सोने नहीं दिया। राज्य सरकार ने एक बेहतर मैनेजमेंट दिखाते हुए बिना कोई अफरातफरी के जीवन और जीविका दोनों की रक्षा की। किसी एक भी व्यक्ति की मृत्यु भूख से नहीं हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोई भी आपदा झारखंड जैसे गरीब राज्य के लिए अभिशाप से कम नही होती है।

मुख्यमंत्री ने दी ये सौगात..

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने ऑनलाइन माध्यम से साहेबगंज जिले को लगभग 31184.923 लाख रूपए की विभिन्न योजनाओं की दी सौगात। जिसमें कुल 264 विकास योजनाओं का उद्घाटन-शिलान्यास किया। दोनों जिलों के 332192 लाभुकों के बीच लगभग 14441.449 लाख रुपए की परिसम्पत्ति का हुआ वितरण। वहीं 5496.837 लाख रूपए की 62 योजनाओं का उद्घाटन एवं 25688.086 लाख रूपए की 202 योजनाओं की आधारशिला रखी गई।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मंत्री सत्यानंद भोक्ता, मंत्री डॉ. इरफान अंसारी एवं कार्यक्रम स्थल भोगनाडीह, बरहेट से सांसद विजय हांसदा, विधायक स्टीफन मरांडी, विधायक दिनेश विलियम मरांडी, पूर्व मंत्री हेमलाल मुर्मू, संथाल परगना प्रमंडल के आयुक्त लालचंद डाडेल, जिले के उपायुक्त एवं पुलिस अधीक्षक सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे।