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दस दिन में ही दम तोड़ने लगी पीएम ग्राम सड़क योजना की सड़क, निर्माण गुणवत्ता पर उठे गंभीर सवाल

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बिगहा में पीसीसी सड़क पर जगह-जगह दरारें, पूर्व विधायक उमाशंकर अकेला ने जेई और संवेदक को दी जांच की चुनौती

चौपारण। प्रखंड के बिगहा में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बिगहा बाजार से मुंडा टोला तक बनाई गई पीसीसी सड़क की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। लगभग 1.180 किलोमीटर लंबी इस सड़क का निर्माण पूरा हुए महज दस दिन ही बीते हैं और सड़क पर जगह-जगह दरारें दिखाई देने लगी हैं। सड़क की बदहाल स्थिति को देखकर बरही के पूर्व विधायक उमाशंकर अकेला ने निर्माण कार्य पर कड़ी नाराजगी जताते हुए विभागीय अधिकारियों और संवेदक की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं।

निर्माण स्थल का निरीक्षण करने पहुंचे पूर्व विधायक ने आरोप लगाया कि सड़क निर्माण में निर्धारित तकनीकी मानकों की अनदेखी की गई है। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्य में घटिया सामग्री का इस्तेमाल किए जाने के कारण इतनी कम अवधि में ही सड़क की गुणवत्ता सामने आने लगी है। सरकारी योजनाओं में जनता के पैसे खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन यदि निर्माण के कुछ दिनों बाद ही सड़क टूटने लगे तो यह विभागीय निगरानी और संवेदक की जवाबदेही पर बड़ा सवाल है।

विभागीय जेई द्वारा निर्माण कार्य को सही और गुणवत्तापूर्ण बताए जाने पर उमाशंकर अकेला ने उन्हें खुली चुनौती दी। उन्होंने कहा कि जेई स्वयं निर्माण स्थल पर पहुंचकर उनके सामने सड़क की गुणवत्ता की जांच करें। जांच के दौरान निर्माण में बरती गई कथित अनियमितताएं स्पष्ट हो जाएंगी।

पूर्व विधायक ने सड़क के साथ निर्मित छोटी पुलिया की गुणवत्ता पर भी सवाल उठाए। उन्होंने पहले से बनी पीसीसी सड़क के ऊपर दो से चार इंच तक नई ढलाई किए जाने पर आपत्ति जताई। उनका कहना है कि इस तरह का निर्माण सड़क की मजबूती और टिकाऊपन को लेकर संदेह पैदा करता है।

उमाशंकर अकेला ने स्पष्ट कहा कि इस मामले को दबने नहीं दिया जाएगा। वे झारखंड सरकार की मंत्री दीपिका पांडेय सिंह और हजारीबाग के उपायुक्त से लिखित शिकायत करेंगे। साथ ही पूरे निर्माण कार्य की निष्पक्ष तकनीकी जांच कराने और यदि अनियमितता प्रमाणित होती है तो संबंधित अधिकारियों एवं संवेदक के विरुद्ध कार्रवाई करने की मांग करेंगे।

अब सवाल यह है कि आखिर सरकारी योजना से बनी सड़क दस दिनों में ही दरारों का शिकार कैसे हो गई? क्या विभाग इसकी निष्पक्ष जांच कराएगा या फिर सरकारी राशि से हुए निर्माण की गुणवत्ता पर उठे सवाल फाइलों में ही दबकर रह जाएंगे?

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