बाल विवाह मुक्त बनाने की कार्ययोजना, 21 दिसंबर तक चलेगा विशेष अभियान; विवाह सेवा देने से पहले उम्र प्रमाण-पत्र की जांच जरूरी

अपर समाहर्ता की अध्यक्षता में समन्वय समिति की बैठक; 27 नवंबर को चतरा में मेगा इवेंट, नागपुरी-खोरठा में नुक्कड़ नाटक, शादी के सीजन में विशेष निगरानी

चतरा। जिले को बाल विवाह मुक्त बनाने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने व्यापक कार्ययोजना तैयार की है। उपायुक्त रवि आनंद के निर्देश पर जिला समाज कल्याण विभाग और जिला बाल संरक्षण इकाई के नेतृत्व में अपर समाहर्ता अरविंद कुमार की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक हुई। बैठक में बाल विवाह मुक्त भारत अभियान की तीसरी वर्षगांठ पर विशेष जागरूकता अभियान के संचालन पर चर्चा हुई। इसमें बाल संरक्षण इकाई, समाज कल्याण, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, पुलिस, शिक्षा, श्रम विभाग, जेएसएलपीएस, सभी बीडीओ, एलजीएसएस और नीति आयोग के प्रतिनिधि मौजूद रहे।

अभियान: निर्णय लिया गया कि जिले के सभी विद्यालयों, गांवों, पंचायतों और प्रखंडों में व्यापक जन-जागरूकता अभियान चलेगा। संवेदनशील (हॉटस्पॉट) पंचायतों में शत-प्रतिशत जागरूकता सुनिश्चित कर उन्हें बाल विवाह मुक्त पंचायत बनाने पर जोर दिया गया। बाल संरक्षण इकाई ने 21 अक्टूबर से 21 दिसंबर 2026 तक चलने वाले अभियान की कार्ययोजना का प्रस्तुतीकरण दिया।

कार्ययोजना:

• विद्यालयों में रोजाना सामूहिक शपथ, जागरूकता रैली और भाषण प्रतियोगिता
• नागपुरी और खोरठा में नुक्कड़ नाटक
• विवाह के प्रमुख सीजन 28 नवंबर से 21 दिसंबर के बीच विशेष निगरानी; एसएचजी दीदियों और आंगनबाड़ी सेविकाओं से संभावित बाल विवाह की सूचना जुटाकर त्वरित कार्रवाई
• विद्यालय छोड़ चुकी बालिकाओं की पहचान कर पुनः नामांकन और सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना समेत अन्य योजनाओं का लाभ
• 27 नवंबर 2026 को चतरा में जिला स्तरीय मेगा इवेंट, साथ ही प्रखंड, पंचायत और विद्यालय स्तर पर शपथ, रैली और ग्राम चौपाल; बाल विवाह रोकने में योगदान देने वाले सामाजिक चैंपियंस का सम्मान

सख्त निर्देश: अपर समाहर्ता ने कहा कि धर्मगुरु, विवाह भवन, टेंट हाउस और कार्ड प्रिंटिंग प्रेस संचालक वर-वधू की वैधानिक आयु का प्रमाण-पत्र जांचे बिना सेवाएं न दें। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 के तहत प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शामिल पाए जाने वालों पर कानूनी कार्रवाई होगी।

अपील: बाल विवाह की सूचना या आपात स्थिति में चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 या पुलिस सेवा 112 पर संपर्क करें। सूचना देने वाले की पहचान गोपनीय रखी जाएगी। प्रशासन ने जनप्रतिनिधियों, शिक्षकों, सामाजिक संगठनों और पंचायत प्रतिनिधियों से अभियान में सहभागिता की अपील की है।