झारखंड में 24 घंटे निर्बाध बिजली आपूर्ति सरकार की प्राथमिकता, ऊर्जा विभाग को मुख्यमंत्री के सख्त निर्देश

रांची में बनेंगे तीन नए स्मार्ट ग्रिड, 200 यूनिट मुफ्त बिजली योजना और ऊर्जा परियोजनाओं की हुई समीक्षा

रांची: मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने झारखंड मंत्रालय में ऊर्जा विभाग की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिया कि राज्य के प्रत्येक नागरिक को निर्बाध, गुणवत्तापूर्ण एवं सुलभ बिजली उपलब्ध कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि ऊर्जा क्षेत्र राज्य के आर्थिक, औद्योगिक और सामाजिक विकास की आधारशिला है, इसलिए बिजली उत्पादन, संचरण एवं वितरण व्यवस्था को आधुनिक, सुदृढ़ और जनोन्मुखी बनाया जाए।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि राज्य में 24 घंटे गुणवत्तापूर्ण बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। बिजली कटौती एवं अन्य समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए प्रभावी व्यवस्था विकसित की जाए तथा बढ़ती ऊर्जा आवश्यकताओं को देखते हुए उत्पादन क्षमता, ट्रांसमिशन नेटवर्क और आधुनिक तकनीकों के उपयोग पर विशेष ध्यान दिया जाए। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि ट्रांसफार्मर जलने की स्थिति में 24 घंटे के भीतर नया ट्रांसफार्मर लगाया जाए, ताकि लोगों को परेशानी का सामना न करना पड़े।

जलविद्युत और सौर ऊर्जा को मिलेगा बढ़ावा

समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने राज्य की विद्युत उत्पादन क्षमता बढ़ाने पर विशेष जोर दिया। उन्होंने अधिकारियों को झारखंड के जलाशयों एवं जलप्रपातों की क्षमता का वैज्ञानिक अध्ययन कर जलविद्युत उत्पादन को नई गति देने के निर्देश दिए। विशेष रूप से हुंडरू और जोन्हा जलप्रपात सहित अन्य जल स्रोतों की संभावनाओं का आकलन कर कार्ययोजना तैयार करने को कहा। साथ ही फ्लोटिंग सोलर परियोजनाओं, रूफटॉप सोलर सिस्टम तथा बंजर भूमि पर सोलर फार्मिंग को बढ़ावा देने के निर्देश भी दिए।

रांची में स्थापित होंगे तीन नए स्मार्ट ग्रिड

बैठक में अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को बताया कि रांची में कुसई कॉलोनी, बरियातू और इटकी में तीन नए स्मार्ट ग्रिड स्थापित किए जाएंगे। इसके अलावा कई नए विद्युत उपकेंद्रों का निर्माण भी किया जाएगा। स्मार्ट ग्रिड परियोजना के माध्यम से बिजली वितरण प्रणाली को आधुनिक तकनीक से लैस किया जाएगा, जिससे बिजली आपूर्ति की गुणवत्ता, लोड प्रबंधन और शिकायत निवारण व्यवस्था में सुधार होगा। मुख्यमंत्री ने परियोजनाओं को तय समय सीमा के भीतर गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरा करने के निर्देश दिए।

200 यूनिट मुफ्त बिजली योजना का लाभ हर पात्र उपभोक्ता तक पहुंचे

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि राज्य के सभी पात्र उपभोक्ताओं को 200 यूनिट निःशुल्क बिजली योजना का लाभ पारदर्शी और प्रभावी ढंग से मिले। उन्होंने लाभुकों की पहचान, योजना के क्रियान्वयन और शिकायतों के त्वरित समाधान पर विशेष जोर दिया। साथ ही व्यापक जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश भी दिए, ताकि कोई पात्र उपभोक्ता योजना से वंचित न रहे।

स्मार्ट मीटर, एआई मॉनिटरिंग और रिक्त पदों पर होगी नियुक्ति

मुख्यमंत्री ने ऊर्जा क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित मॉनिटरिंग सिस्टम विकसित करने, स्मार्ट मीटरिंग अभियान में तेजी लाने और ऊर्जा विभाग में रिक्त पदों पर शीघ्र नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रथम चरण में 35 प्रतिशत रिक्त पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कर प्रस्ताव कैबिनेट में भेजने को कहा। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों तक पर्याप्त तकनीकी कर्मियों की तैनाती सुनिश्चित करने पर बल दिया।

अस्पतालों में 24 घंटे बिजली और ड्यूल लाइन व्यवस्था के निर्देश

मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य सेवाओं को ध्यान में रखते हुए राज्य के सभी सरकारी एवं प्रमुख अस्पतालों में 24 घंटे निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अस्पतालों में ड्यूल विद्युत लाइन की व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि किसी तकनीकी खराबी की स्थिति में भी बिजली आपूर्ति बाधित न हो। ऑपरेशन थिएटर, आईसीयू और अन्य आपातकालीन सेवाओं के लिए निर्बाध बिजली को अनिवार्य बताया।

शिकायत निवारण प्रणाली होगी और मजबूत

मुख्यमंत्री ने बिजली संबंधी शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए हेल्पलाइन, ऑनलाइन शिकायत प्रणाली और जन समस्या केंद्रों को अधिक प्रभावी बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक विभाग में शिकायत निवारण केंद्र स्थापित किए जाएं और शिकायतों की नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जाए, ताकि आम लोगों को त्वरित राहत मिल सके।

बैठक में कई वरिष्ठ अधिकारी रहे मौजूद

समीक्षा बैठक में मुख्य सचिव अविनाश कुमार, विकास आयुक्त अजय कुमार सिंह, ऊर्जा विभाग के सचिव के. श्रीनिवासन, ऊर्जा संचरण निगम के एमडी के.के. वर्मा, तेनुघाट विद्युत निगम लिमिटेड के एमडी अनिल वर्मा सहित ऊर्जा विभाग एवं सहायक निगमों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। वहीं क्षेत्रीय कार्यालयों के मुख्य अभियंता, अधीक्षण अभियंता और कार्यपालक अभियंता डिजिटल माध्यम से बैठक में शामिल हुए।

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