दूसरे पक्ष ने आरोपों को बताया निराधार, सीओ बोले- भूमि गैरमजरूआ, नहीं बनी सहमति तो होगी कानूनी कार्रवाई
हंटरगंज (चतरा): हंटरगंज प्रखंड के डाहा पंचायत अंतर्गत ग्राम बिहिया टोला सरहचिया (पहाड़ी टोला) में निर्माणाधीन पीसीसी सड़क को लेकर विवाद गहरा गया है। सड़क निर्माण कार्य में बाधा उत्पन्न किए जाने और वर्षों पुराने सार्वजनिक रास्ते पर अतिक्रमण की कोशिश का आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने उपायुक्त चतरा को आवेदन सौंपकर निष्पक्ष जांच एवं आवश्यक कार्रवाई की मांग की है।
ग्रामीणों के अनुसार गांव की मुख्य सड़क से लखन मिस्त्री के घर तक पीसीसी सड़क का निर्माण कराया जा रहा है। इसी दौरान गांव के ही सचितानंद यादव (पिता- वासुदेव यादव) द्वारा निर्माण कार्य में जानबूझकर बाधा उत्पन्न करने, सड़क निर्माण रुकवाने तथा रास्ता बंद करने की धमकी दिए जाने का आरोप लगाया गया है।
ग्रामीणों का कहना है कि जिस रास्ते पर सड़क का निर्माण किया जा रहा है, उसका उपयोग गांव के लोग कई पीढ़ियों से आवागमन के लिए करते आ रहे हैं। अब उसी रास्ते पर अतिक्रमण करने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे पूरे गांव में आक्रोश का माहौल है।
ग्रामीणों ने बताया कि इस मामले की शिकायत पूर्व में हंटरगंज अंचल कार्यालय में भी की गई थी, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं होने के कारण उन्हें उपायुक्त से हस्तक्षेप की मांग करनी पड़ी। उन्होंने सड़क निर्माण में उत्पन्न बाधा को तत्काल हटाने, पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने तथा दोषी के विरुद्ध उचित कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करने की मांग की है, ताकि विकास कार्य बिना किसी रुकावट के पूरा हो सके।
वहीं, दूसरे पक्ष के सचितानंद यादव ने सभी आरोपों को निराधार बताया है। उनका कहना है कि उन्होंने अपने निजी भूखंड से लगभग आठ फीट चौड़ी कच्ची सड़क पहले से ही ग्रामीणों के आवागमन के लिए उपलब्ध कराई है। उन्होंने आरोप लगाया कि शिकायत करने वाले कुछ लोगों ने स्वयं कच्ची सड़क पर मकान और ढाबा बनाकर सड़क की चौड़ाई कम कर दी है। उनका यह भी कहना है कि संबंधित रास्ता सर्वे रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है, फिर भी उन्होंने गांव के हित में अपनी जमीन से आवागमन की सुविधा दी है।
इधर, हंटरगंज के अंचलाधिकारी ऋतिक कुमार ने बताया कि मामला संज्ञान में आने के बाद तत्काल राजस्व कर्मचारी, सीआई एवं अमीन को जांच के लिए भेजा गया था। जांच में संबंधित भूमि गैरमजरूआ पाई गई है। उन्होंने कहा कि यदि दोनों पक्ष आपसी सहमति से विवाद का समाधान कर लेते हैं तो बेहतर होगा, अन्यथा नियमानुसार आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी।






















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