मिशन वात्सल्य में भ्रष्टाचार का खेल! विधायक प्रतिनिधि ने उपायुक्त से की अवैध वसूली की शिकायत

स्पॉन्सरशिप योजना की राशि में कमीशनखोरी का आरोप; शिकायत करने पर विधायक प्रतिनिधि धर्मेंद्र साव को फंसाने की साजिश, निष्पक्ष जांच की मांग

चतरा | न्यूज स्केल लाइव

चतरा जिले में बच्चों के संरक्षण और शिक्षा के लिए संचालित ‘मिशन वात्सल्य’ के तहत स्पॉन्सरशिप योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ती दिख रही है। विधायक प्रतिनिधि धर्मेंद्र साव ने इस योजना में बिचौलियों और कर्मियों द्वारा अवैध वसूली किए जाने का गंभीर आरोप लगाते हुए उपायुक्त (DC) को आवेदन सौंपा है। मामला तब और गरमा गया जब धर्मेंद्र साव ने दावा किया कि भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने पर उनके विरुद्ध ही झूठी शिकायत दर्ज कराकर उन्हें डराने का प्रयास किया जा रहा है।

बिचौलियों के माध्यम से ‘हिस्सा’ मांगने का आरोप उपायुक्त को दिए गए आवेदन में धर्मेंद्र साव ने बताया कि कई पीड़ित महिलाएं उनके पास पहुंची थीं। महिलाओं का आरोप है कि विधवा और जरूरतमंद बच्चों के पालन-पोषण व शिक्षा के लिए मिलने वाली सरकारी सहायता राशि में से कथित तौर पर बिचौलियों और कुछ कर्मियों द्वारा हिस्सा मांगा जा रहा है। पैसा नहीं देने पर लाभुकों को योजना से नाम काटने और भविष्य में लाभ नहीं मिलने की धमकी दी जा रही है।

Also Read:नाबालिग से छेड़खानी और वीडियो वायरल करने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार

साजिश के तहत झूठी शिकायत कराने का दावा विधायक प्रतिनिधि ने आरोप लगाया कि जब उन्होंने इस भ्रष्टाचार की शिकायत संबंधित कार्यालयों में की, तो दोषियों ने बचने के लिए उनके विरुद्ध ही एक सोची-समझी साजिश के तहत झूठी शिकायत दर्ज करा दी। उन्होंने उपायुक्त से मांग की है कि इस पूरे प्रकरण की उच्च स्तरीय और निष्पक्ष जांच कराई जाए ताकि सच्चाई सामने आ सके।

योजना की मूल भावना पर प्रहार ज्ञात हो कि किशोर न्याय अधिनियम (JJ Act) और मिशन वात्सल्य के तहत संचालित इस योजना का मुख्य उद्देश्य कठिन परिस्थितियों में रह रहे बच्चों को आर्थिक सहयोग देकर उन्हें पारिवारिक वातावरण में शिक्षा और संरक्षण उपलब्ध कराना है। ऐसे में जरूरतमंद और विधवा महिलाओं से अवैध वसूली न केवल सरकारी प्रावधानों का उल्लंघन है, बल्कि सामाजिक न्याय पर भी गहरा प्रहार है। विधायक प्रतिनिधि की मुख्य मांगें: योजना में हो रही अवैध वसूली पर तत्काल रोक लगे। संलिप्त बिचौलियों और कर्मियों की पहचान कर उन पर विधिसम्मत कार्रवाई हो। गरीब महिलाओं को बिना किसी बाधा के सरकारी लाभ सुनिश्चित कराया जाए।