समाज कल्याण व बाल संरक्षण योजनाओं की समीक्षा, आंगनबाड़ी सुविधाएं सुदृढ़ करने के निर्देश

हर केंद्र पर भवन, पानी, बिजली व शौचालय सुनिश्चित करने पर जोर

चतरा। समाहरणालय स्थित सभा कक्ष में उपायुक्त रवि आनंद की अध्यक्षता में जिला समाज कल्याण, सामाजिक सुरक्षा एवं जिला बाल संरक्षण कार्यालय के अंतर्गत संचालित योजनाओं की समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न योजनाओं की प्रगति की विस्तार से समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। उपायुक्त ने जिले के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में आधारभूत सुविधाओं को मजबूत करने पर विशेष बल दिया। उन्होंने निर्देश दिया कि प्रत्येक केंद्र में सरकारी भवन, स्वच्छ पेयजल, विद्युत आपूर्ति एवं शौचालय की व्यवस्था शत-प्रतिशत सुनिश्चित की जाए। साथ ही बच्चों के लिए वजन मशीन, बैठने, पढ़ने एवं खेलने की सामग्री उपलब्ध कराने हेतु सर्वे कर विस्तृत प्रतिवेदन प्रस्तुत करने को कहा। उन्होंने चेतावनी दी कि निर्माण एवं अन्य कार्यों में यदि चयनित एजेंसी समय पर कार्य पूरा नहीं करती है, तो वैकल्पिक एजेंसी के चयन की प्रक्रिया शुरू की जाए। साथ ही चिन्हित केंद्रों में चहारदीवारी निर्माण हेतु प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश दिया गया। इंदिरा गांधी वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन व सर्वजन पेंशन योजना के लाभुकों को मार्च 2026 तक भुगतान कर दिया गया है। राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन का भुगतान जनवरी से मार्च तक आवंटन के अभाव में लंबित है। मुख्यमंत्री मईया सम्मान योजना में भी अधिकांश लाभुकों को भुगतान किया जा चुका है, जबकि कुछ मामलों में भुगतान लंबित है। इसके अलावा पेंशन योजनाओं के लाभुकों का भौतिक सत्यापन 20 अप्रैल से 6 मई तक प्रखंड व पंचायत स्तर पर कराया जा रहा है। उन्होंने इसे पारदर्शिता के साथ समय पर पूरा करने का निर्देश दिया। जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी ने बताया कि जिले में बाल कल्याण समिति, किशोर न्याय बोर्ड, चाइल्ड हेल्पलाइन, बालक एवं बालिका गृह सक्रिय रूप से संचालित हैं। बैठक में स्पॉन्सरशिप, फोस्टर केयर, आफ्टर केयर एवं एडॉप्शन योजनाओं की भी समीक्षा की गई। उपायुक्त ने सभी पदाधिकारियों को निर्देशित किया कि समाज के कमजोर वर्गों के लिए संचालित योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करें तथा लाभुकों तक समय पर लाभ पहुंचाएं। बैठक में अपर समाहर्ता अरविंद कुमार, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी रेणु रवि, सामाजिक सुरक्षा पदाधिकारी, जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी अरुणा प्रसाद सहित अन्य संबंधित पदाधिकारी एवं कर्मी उपस्थित रहे। उपायुक्त ने स्पष्ट किया कि योजनाओं में लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी और जरूरतमंदों तक लाभ पहुंचाना प्रशासन की प्राथमिकता है।

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