मंईयां सम्मान योजना: 20वीं किस्त जारी, लाखों महिलाओं के खातों में पहुंच रही सहायता राशि

महिलाओं के सशक्तिकरण की बनी मजबूत आधारशिला
झारखंड सरकार की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना अब केवल एक सहायता योजना नहीं, बल्कि महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण का बड़ा माध्यम बनती जा रही है। मार्च 2026 की 20वीं किस्त का भुगतान चरणबद्ध तरीके से महिलाओं के बैंक खातों में शुरू हो चुका है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के माध्यम से लाखों परिवारों को सीधा लाभ मिल रहा है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिल रही है। सरकार ने 3 अप्रैल 2026 से कई जिलों में भुगतान की प्रक्रिया शुरू कर दी। धनबाद जिले में गुड फ्राइडे के दिन 3,52,326 महिलाओं के खातों में 88.08 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए गए। अन्य जिलों में यह प्रक्रिया 10 अप्रैल तक जारी रहने की संभावना है।

योजना के तहत सामान्य लाभार्थियों को 2500 रुपये की राशि दी जा रही है, जबकि जिन महिलाओं की पिछली किस्तें बकाया थीं, उन्हें 5000 रुपये (दो किस्तें) एक साथ मिल रहे हैं। आधार से लिंक खातों में भुगतान होने से पूरी प्रक्रिया पारदर्शी बनी हुई है। इस योजना की शुरुआत जनवरी 2025 में हुई थी। तब से अब तक करीब 20 किस्तें जारी की जा चुकी हैं। वर्तमान में राज्य भर में लगभग 51 से 56 लाख महिलाएं इस योजना का लाभ उठा रही हैं।

आंकड़ों के अनुसार, योजना के तहत हर महीने औसतन 1250 से 1400 करोड़ रुपये खर्च हो रहे हैं। शुरुआत से अब तक करीब 24,000 करोड़ रुपये से अधिक की राशि महिलाओं के खातों में ट्रांसफर की जा चुकी है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में इसके लिए 13,363 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया था, जबकि वित्तीय वर्ष 2026-27 में इसे बढ़ाकर 14,065.57 करोड़ रुपये कर दिया गया है। यह योजना राज्य की सबसे बड़ी कल्याणकारी योजनाओं में शामिल हो चुकी है।

हालांकि, सत्यापन प्रक्रिया के दौरान करीब 4.54 लाख लाभार्थियों के नाम हटाए गए हैं। इसके पीछे डुप्लीकेट एंट्री, आयु सीमा से बाहर होना, आधार लिंक न होना या मृत्यु जैसे कारण बताए गए हैं। ऐसे मामलों में लाभार्थी आधिकारिक पोर्टल पर अपील कर सकते हैं। सरकार का मानना है कि यह योजना महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के साथ-साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति देने में अहम भूमिका निभा रही है, जबकि विपक्ष इसे लेकर बजट पर दबाव बढ़ने की बात कह रहा है।

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