योजनाओं के अभिलेख, जॉब कार्ड और मजदूरी भुगतान की हुई समीक्षा; कई पंचायतों में अनियमितताओं की शिकायतें सामने आईं
गिद्धौर (चतरा)। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 के सामाजिक अंकेक्षण को लेकर बुधवार को गिद्धौर प्रखंड की सभी पंचायतों में जनसुनवाई कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसी क्रम में बारीसाखी, गिद्धौर, बारियातु, पहरा, मझगवां, द्वारी सहित सभी पंचायतों में ग्राम सभा के माध्यम से जनसुनवाई हुई।
कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य मनरेगा के तहत पंचायतों में संचालित योजनाओं में पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित करना था। सामाजिक अंकेक्षण टीम द्वारा पहले गांव-गांव जाकर विभिन्न योजनाओं का भौतिक सत्यापन किया गया। इसके बाद ग्राम सभा के माध्यम से योजनाओं से संबंधित मामलों की जनसुनवाई की गई।
जॉब कार्ड, मस्टर रोल और भुगतान की हुई जांच
जनसुनवाई के दौरान कूप निर्माण, डोभा निर्माण, तालाब गहरीकरण, मेड़बंदी, सड़क निर्माण, पशु शेड, पौधारोपण एवं समतलीकरण जैसी योजनाओं के अभिलेखों की जांच की गई। इसके अलावा मजदूरों के जॉब कार्ड, मस्टर रोल तथा मजदूरी भुगतान की स्थिति की भी समीक्षा की गई।
जनसुनवाई में ग्रामीणों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। कई पंचायतों में मजदूरी भुगतान में देरी, अधूरी योजनाओं में पूरी राशि की निकासी तथा बिना काम किए फर्जी हाजिरी दर्ज करने जैसी शिकायतें सामने आने की बात कही गई। अधिकारियों ने ग्रामीणों की शिकायतों को सुना और जांच के बाद आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया।
प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी ने बताया कि प्रखंड की सभी पंचायतों में रोस्टर के अनुसार जनसुनवाई पूरी कराई गई है। जनसुनवाई के दौरान उठाई गई आपत्तियों का निराकरण कर इसकी रिपोर्ट वरीय पदाधिकारियों को भेजी जाएगी।
कार्यक्रम में पर्यवेक्षक चितरंजन शर्मा, मुखिया सुमीरा कुमारी, निर्मला देवी, सरिता देवी, जगदीश यादव, बेबी देवी, डेगन गंझु, पंचायत समिति सदस्य प्रियांशु देवी, उपमुखिया विकास कुमार पांडेय, समाजसेवी प्रसादी पासवान, भेखलाल रविदास, दिनेश भारती, रामाशीष यादव, सुनील कुमार यादव, रोजगार सेवक पार्वती कुमारी, गीता कुमारी, बद्री यादव, विजय रजक, विकास कुमार, बिक्कू, रंजीत यादव, कर्मधारी रजक सहित मनरेगा मजदूर एवं बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित थे।




















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