न्यूज स्केल संवाददाता
चतरा। शनिवार को समाहरणालय सभा कक्ष में उपायुक्त रमेश घोलप की अध्यक्षता में भारत माला परियोजना हेतु अधिग्रहीत भूमि के मुआवजा भुगतान हेतु अंचल हंटरगंज, चतरा, पत्थलगड़ा एवं सिमरिया अंतर्गत संबंधित मौजा वार समीक्षा की गई। बैठक में उपायुक्त ने कहा कि भारत माला परियोजना केंद्र सरकार की महत्वकांक्षी परियोजना है। जिसकी समीक्षा केंद्र सरकार द्वारा निरंतर की जाती है। भारत माला परियोजना के कार्य में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। समीक्षा के क्रम में उन्होंने भू धारण प्रमाण पत्र (एलपीसी) के लंबित मामले पर सभी संबंधित अंचल अधिकारी, अंचल निरीक्षक, हल्का कर्मचारी पर नाराजगी व्यक्त करते हुए 30 दिसंबर 2024 तक निष्पादन करने का निर्देश दिया। आगे कहा विवाद भूमि और अस्पष्ट एवार्ड के मामले में प्रतिवेदन 7 दिनों के अंदर भू अर्जन कार्यालय को उपलब्ध कराएं। जिससे जल्द से जल्द मामले का निष्पादन किया जा सके। वहीं अनुमंडल पदाधिकारी चतरा जहूर आलम को हंटरगंज अंचल क्षेत्र व अपर समाहर्ता चतरा अरविंद कुमार को सिमरिया क्षेत्र में भारत माला परियोजना हेतु मॉनिटरिंग करने का निर्देश दिया गया। भू धारण प्रमाण पत्र के मामले को अधिक समय से लंबित रखने वाले राजस्व उप निरीक्षक को कारण पृच्छा करते हुए 30 दिसंबर तक शत प्रतिशत मामले का निष्पादन करने का निर्देश दिया गया। उन्होंने कहा 30 दिसंबर तक अपेक्षाकृत प्रगति नहीं रहने पर विभागीय कार्रवाई की जाएगी। बैठक में अपर समाहर्ता अरविंद कुमार, अनुमंडल पदाधिकारी चतरा, जिला भू अर्जन पदाधिकारी वैभव सिंह, सभी संबंधित अंचल अधिकारी समेत अन्य संबंधित पदाधिकारी एवं कर्मी उपस्थित थे।
