लोहरदगा: सांसद सुदर्शन भगत ने बजट पर अपनी राय देते हुए कहा कि सरार्टअप्स को छूट और रियायतें बढ़ाई गईं – सॉवरेन वेल्थ फंड्स और स्टार्टअप्स के लिए कर रियायतों का विस्तार मार्च 2025 तक किया गया। यह बहुत बड़ा कदम है। करदाताओं की सेवा प्रत्यक्ष कर मांगों को वापस लेने से 1 करोड़ लोगों को लाभ होगा। रेल की सुविधा और भी उत्तम हो इसके लिए 40,000 सामान्य रेलवे बोगियों को वंदे भारत मानकों के अनुरूप बदला का निर्णय,निजी क्षेत्र को अनुसंधान एवं विकास ,मुफ्त बिजली रूफटॉप सोलराइजेशन के माध्यम से, 1 करोड़ परिवार हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्राप्त करने में सक्षम होंगे। गरीब, महिला, अन्नदाता और युवा फोकस समूह होंगे। मोदी जी 2047 तक भारत को एक विकासशील भारत बनाने के लिए काम कर रहे हैं। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन से भोजन की चिंता दूर हो गई है।
पिछले 10 वर्षों में सरकार द्वारा 25 करोड़ भारतीयों को बहुआयामी गरीबी से बाहर निकाला गया।
अन्नदाता’ (किसानों) के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य समय-समय पर बढ़ाया गय11.8 करोड़ किसानों को सीधी वित्तीय सहायता दी गई हमारी सरकार के लिए सामाजिक न्याय एक प्रभावी और आवश्यक मॉडल है। उच्च शिक्षा में महिला नामांकन 10 वर्षों में 28 प्रतिशत बढ़ गया है।
पीएम स्वनिधि ने स्ट्रीट वेंडरों को ऋण सहायता प्रदान की है,पीएम जनमन योजना विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों तक पहुंचती पीएम विश्वकर्मा योजना कारीगरों और शिल्पकारों को शुरू से अंत तक सहायता प्रदान करती है।दिव्यांगों और ट्रांसजेंडर लोगों के सशक्तिकरण की योजना किसी को भी पीछे न छोड़ने के हमारे संकल्प को दर्शाती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 परिवर्तनकारी सुधारों की शुरुआत कर रही है।पीएम श्री गुणवत्तापूर्ण शिक्षण दे रहे हैं। बड़ी संख्या में उच्च शिक्षा संस्थान अर्थात् 7 आईआईटी, आईआईआईटी, 7 आईआईएम, 15 एम्स और 390 विश्वविद्यालय स्थापित किए गए हैं।
आयुष्मान भारत योजना का कवर सभी आशा,सम्पदा योजना का विस् कोविड के कारण चुनौतियों के बावजूद, पीएम आवास योजना ग्रामीण का कार्यान्वयन जारी रहा और हम 3 करोड़ घरों के लक्ष्य को प्राप्त करने के करीब हैं। अगले 5 वर्षों में 2 करोड़ और घर बनाए जाएंगे। महामारी के कारण भोजन, उर्वरक, ईंधन और वित्त का संकट पैदा हो गया है, जबकि भारत ने सफलतापूर्वक अपना रास्ता दिखाया और दुनिया को आगे का रास्ता दिखाया।
हमारी सरकार आकांक्षी जिलों और ब्लॉकों के तेजी से विकास में राज्यों की सहायता करने के लिए तैयार है। सरकार पूर्वी क्षेत्र और उसके लोगों को भारत के विकास का एक शक्तिशाली चालक बनाने पर अत्यधिक ध्यान देगी।
सामाजिक न्याय मुख्यतः एक राजनीतिक नारा था। हमारी सरकार के लिए सामाजिक न्याय एक प्रभावी और आवश्यक शासन मॉडल है !! सभी पात्र लोगों को कवर करने का संतृप्ति दृष्टिकोण सामाजिक न्याय की सच्ची और व्यापक उपलब्धि है, यह कार्रवाई में धर्मनिरपेक्षता है, भ्रष्टाचार को कम करता है, भाई-भतीजावाद को रोकता है। पारदर्शिता और आश्वासन है कि सभी पात्र लोगों को लाभ प्राप्त होता है, चाहे उनकी सामाजिक स्थिति कुछ भी हो। अवसरों तक पहुंच हम प्रणालीगत असमानताओं को संबोधित कर रहे हैं जिसने हमारे समाज को त्रस्त कर दिया है, हमारा ध्यान परिणामों पर है न कि परिव्यय पर ताकि सामाजिक आर्थिक परिवर्तन हासिल किया जा सके।
