नगर विकास विभाग द्वारा लगातार दूसरी बार जवाब दाखिल न करने पर न्यायमूर्ति राजेश शंकर ने जताई नाराजगी; विभाग को 2 सप्ताह में जवाब देने का निर्देश
चतरा | चतरा नगर परिषद अध्यक्ष अताउर रहमान की पात्रता को लेकर दायर एक जनहित याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता राजेश कुमार उर्फ राजेश साह ने अध्यक्ष के खिलाफ ‘दो से अधिक संतान’ होने के आधार पर उनकी पात्रता को चुनौती दी है। मामले की सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति राजेश शंकर की अदालत ने नगर विकास विभाग के रुख पर सख्त नाराजगी जताई है।
कोर्ट ने क्यों लगाया जुर्माना?
याचिका संख्या डब्ल्यूपी (सी) 3880/26 पर सुनवाई के दौरान पाया गया कि नगर विकास विभाग के मुख्य सचिव की ओर से लगातार दो बार जवाब दाखिल नहीं किया गया। इस लापरवाही को गंभीरता से लेते हुए कोर्ट ने मुख्य सचिव पर 5,000 रुपये का जुर्माना ठोका है। कोर्ट ने विभाग को स्पष्ट निर्देश दिया है कि वह दो सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल करे।
अधिवक्ता ने रखा पक्ष
याचिकाकर्ता की ओर से झारखंड हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता विनोद सिंह ने अदालत के समक्ष मामले के तथ्यों और कानूनी पहलुओं को विस्तार से प्रस्तुत किया।
आगे क्या?
इस मामले में हाईकोर्ट के सख्त रुख के बाद चतरा की राजनीति में इस विवाद ने फिर से जोर पकड़ लिया है। अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि नगर विकास विभाग तय समय सीमा के भीतर अपना पक्ष कब रखता है। विभाग के जवाब आने के बाद ही आगे की कानूनी स्थिति स्पष्ट हो पाएगी।


















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