जन समाधान केंद्र में सुनी जाएंगी शिकायतें, प्रमाण पत्र, दाखिल-खारिज, पेंशन, आवास और आधार से जुड़े लंबित मामलों का होगा निष्पादन; उपायुक्त रवि आनंद के निर्देश पर आयोजन
चतरा। झारखंड राज्य स्थापना दिवस पखवाड़ा एवं राज्य सरकार की द्वितीय वर्षगांठ के अवसर पर जिला प्रशासन ने आमजनों को सरकारी योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराने तथा उनकी समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए विशेष पहल की है। जिला दंडाधिकारी-सह-उपायुक्त रवि आनंद के निर्देश पर 17 नवंबर से 25 नवंबर 2026 तक जिले के सभी प्रखंड कार्यालय परिसरों में विशेष शिविरों का आयोजन किया जा रहा है।
इन शिविरों में जन समाधान केंद्र भी लगाए जाएंगे, जहां आम नागरिक अपनी शिकायतें और समस्याएं रख सकेंगे। इसमें थाना प्रभारियों की भी सहभागिता रहेगी। भूमि विवाद, पारिवारिक विवाद सहित अन्य मामलों के निष्पादन के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
जाति, आवासीय एवं आय प्रमाण पत्र से संबंधित लंबित आवेदनों के निष्पादन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। साथ ही राजस्व विभाग के अंतर्गत लंबित दाखिल-खारिज एवं परिशोधन पोर्टल पर प्राप्त मामलों का निष्पादन कर शुद्धि पत्र निर्गत करने की कार्रवाई होगी।
शिविरों में पात्र लाभुकों को इन पेंशन योजनाओं से जोड़ने के लिए आवेदनों की जांच और नियमानुसार स्वीकृति की प्रक्रिया सुनिश्चित की जाएगी:
- मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना
- मुख्यमंत्री राज्य निराश्रित महिला सम्मान पेंशन योजना
- मुख्यमंत्री आदिम जनजाति पेंशन योजना
- मुख्यमंत्री एचआईवी/एड्स पीड़ित पेंशन योजना
- मुख्यमंत्री दिव्यांग पेंशन योजना
- स्वामी विवेकानंद निःशक्त स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना
विभिन्न आवास योजनाओं के तहत लंबित आवास निर्माण कार्यों को पूरा कराने की दिशा में कार्रवाई होगी, साथ ही पूर्ण हो चुके आवासों में गृह प्रवेश कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। प्रखंड स्तर पर विभिन्न संस्थानों में आमजनों की सहभागिता से स्वच्छता आधारित गतिविधियां भी आयोजित की जाएंगी। आधार से संबंधित समस्याओं और लंबित मामलों के निष्पादन के लिए भी सभी प्रखंड कार्यालय परिसरों में आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है।
उपायुक्त ने पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि सभी प्रखंड कार्यालय परिसरों में बैनर एवं फ्लेक्स लगाकर शिविरों का व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करें। साथ ही अधिकाधिक मामलों का निष्पादन करते हुए गतिविधियों की रिपोर्ट एवं फोटोग्राफ नोडल पदाधिकारी को उपलब्ध कराएं। उन्होंने कहा कि आम नागरिकों को सरकारी कार्यालयों के अनावश्यक चक्कर न लगाने पड़ें और उन्हें एक ही स्थान पर विभिन्न प्रशासनिक सेवाएं एवं योजनाओं की सुविधाएं मिल सकें, इसके लिए जिला प्रशासन प्रतिबद्ध है। उन्होंने पदाधिकारियों को संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ समस्याओं का समाधान करने का निर्देश दिया।
जिला प्रशासन ने सभी नागरिकों से 17 से 25 नवंबर 2026 तक अपने प्रखंड कार्यालय परिसर में आयोजित शिविरों में पहुंचने की अपील की है। यदि किसी का प्रमाण पत्र, दाखिल-खारिज, पेंशन, आवास अथवा आधार से संबंधित मामला लंबित है, तो वे शिविर में आवेदन देकर समाधान प्राप्त कर सकते हैं। पात्र नागरिक विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के लिए आवेदन भी कर सकते हैं।
भरोसे की पहचान — न्यूज स्केल लाइव



















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