आवंटित बीजों का एक सप्ताह के अंदर वितरण सुनिश्चित करें, योजनाओं का लाभ वास्तविक एवं जरूरतमंद किसानों तक पहुंचाने पर दिया जोर
लोहरदगा। उपायुक्त संदीप कुमार मीना की अध्यक्षता में आज समाहरणालय सभाकक्ष में कृषि एवं संबद्ध विभागों की समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में कृषि, पशुपालन, उद्यान एवं भूमि संरक्षण विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई तथा योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।
बैठक में सर्वप्रथम कृषि विभाग की समीक्षा की गई। इस दौरान वित्तीय वर्ष 2026-27 के अंतर्गत 50 प्रतिशत अनुदान पर गेहूं बीज वितरण, आत्मनिर्भर दलहन योजना, एनएफएसएम (NFSM) योजना के अंतर्गत तिलहन बीज वितरण तथा बिरसा फसल विस्तार योजना के तहत 50 प्रतिशत अनुदान पर गेहूं एवं मक्का बीज वितरण की समीक्षा की गई।
उपायुक्त ने आवंटन के अनुरूप बीजों का वितरण नहीं होने पर नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने प्राप्त आवंटन के सभी बीजों का वितरण एक सप्ताह के अंदर सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। साथ ही कम बीज वितरण को लेकर संबंधित बीटीएम एवं एटीएम से स्पष्टीकरण प्राप्त करने का निर्देश दिया।
वित्तीय वर्ष 2026-27 के अंतर्गत एलटीसी कमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किए जा रहे मिट्टी जांच कार्य की समीक्षा के दौरान लक्ष्य के अनुरूप मिट्टी के नमूनों का कम संग्रह होने पर असंतोष व्यक्त किया गया। उपायुक्त ने नमूनों के संग्रह एवं जांच कार्य में तेजी लाते हुए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करने का निर्देश दिया। झारखंड मिलेट मिशन योजना के अंतर्गत लक्ष्य के अनुरूप लंबित प्लॉट का सत्यापन कराने तथा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत लघु सिंचाई, ड्रिप एवं स्प्रिंकलर योजनाओं के लिए प्राप्त आवेदनों की स्क्रूटनी करने का निर्देश दिया गया।
इसके अतिरिक्त आत्मा (ATMA) के अंतर्गत संचालित योजनाओं, सॉयल हेल्थ एंड फर्टिलिटी योजना तथा डिजिटल क्रॉप सर्वे की समीक्षा की गई। उपायुक्त ने मिट्टी स्वास्थ्य कार्ड के लिए निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप नमूनों का संग्रह एवं जांच बढ़ाने तथा डिजिटल क्रॉप सर्वे के अंतर्गत सभी प्लॉट का सर्वे निर्धारित समय में पूर्ण करने का निर्देश दिया।

पशुपालन विभाग की समीक्षा के दौरान पशु चिकित्सा, पशु बधियाकरण, पशु टीकाकरण एवं कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रमों की प्रगति की जानकारी ली गई। जिला पशुपालन पदाधिकारी द्वारा संबंधित योजनाओं के निर्धारित लक्ष्य एवं प्राप्त उपलब्धियों से उपायुक्त को अवगत कराया गया। उपायुक्त ने सभी कार्यक्रमों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
उद्यान विभाग की समीक्षा के दौरान कीट रहित सब्जी उत्पादन इकाई, खुले वातावरण में फूलों की खेती, टिशू कल्चर केला, पपीता एवं शरीफा की खेती, गृहवाटिका की स्थापना, मशरूम किट वितरण, टिशू कल्चर स्ट्रॉबेरी की खेती, ग्राफ्ट एवं गुटी उत्पादन तथा मधुमक्खी पालन सहित विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। उपायुक्त ने जिला उद्यान पदाधिकारी को इन योजनाओं के तहत योग्य लाभुकों का चयन कर योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।
भूमि संरक्षण विभाग के अंतर्गत मुख्यमंत्री ट्रैक्टर वितरण योजना, तालाब जीर्णोद्धार एवं परकोलेशन टैंक निर्माण योजना की समीक्षा की गई। उपायुक्त ने संबंधित पदाधिकारी को योजनाओं के लिए लाभुकों का चयन शीघ्र सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि योजनाओं का लाभ वास्तविक, योग्य एवं जरूरतमंद लाभुकों तक ही पहुंचना चाहिए। लाभुकों के चयन में पारदर्शिता एवं पात्रता का विशेष ध्यान रखा जाए। बैठक में जिला कृषि पदाधिकारी कालेन खलखो, जिला सहकारिता पदाधिकारी आशा टोप्पो, जिला भूमि संरक्षण पदाधिकारी महितोष पाण्डेय, जिला गव्य विकास पदाधिकारी वशिष्ठ सिंह सहित कृषि एवं संबद्ध विभागों के अन्य संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे।




















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