टेंडर पर खबर से नाराज नगर आयुक्त की टीम पहुंची प्रेस क्लब, पत्रकारों से मांगे दस्तावेज; कथित दुर्व्यवहार पर विवाद

हजारीबाग। छठ घाटों की तैयारियों को लेकर नगर निगम की ओर से जारी टेंडर पर सवाल उठाने वाली खबर प्रकाशित होने के बाद हजारीबाग में नगर निगम और पत्रकारों के बीच विवाद गहरा गया है। आरोप है कि नगर आयुक्त अपनी पूरी टीम के साथ हजारीबाग प्रेस क्लब पहुंचे और वहां मौजूद पत्रकारों से क्लब के आवश्यक दस्तावेज दिखाने की मांग की। इस दौरान अधिकारियों और पत्रकारों के बीच तीखी नोकझोंक होने तथा कथित दुर्व्यवहार के आरोप भी सामने आए हैं। वहीं, पत्रकारों पर सरकारी कार्य में बाधा डालने का आरोप लगाए जाने की बात भी कही जा रही है।

9.96 लाख के टेंडर पर उठे थे सवाल

विवाद की शुरुआत छठ महापर्व की तैयारियों से जुड़ी नगर निगम की एक निविदा से हुई। नगर निगम की ओर से विभिन्न छठ घाटों पर स्टोन डस्ट की आपूर्ति और बिछाने के लिए लगभग 9.96 लाख रुपये का टेंडर जारी किया गया था। टेंडर की समय-सीमा और काम पूरा करने की अवधि को लेकर स्थानीय पत्रकारों ने सवाल उठाए थे। खबर में यह मुद्दा उठाया गया था कि छठ महापर्व नजदीक होने के बावजूद घाटों पर श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए निर्धारित कार्य समय पर कैसे पूरे होंगे।

खबर प्रकाशित होने के बाद प्रेस क्लब पहुंची टीम

बताया जा रहा है कि संबंधित खबर प्रकाशित होने के बाद नगर आयुक्त अपनी टीम के साथ प्रेस क्लब पहुंचे। यहां उन्होंने क्लब से जुड़े दस्तावेजों की मांग की। इस घटनाक्रम के बाद पत्रकारों ने सवाल उठाया कि छठ घाटों के टेंडर से संबंधित खबर और प्रेस क्लब के दस्तावेजों का आपस में क्या संबंध है? पत्रकारों का कहना है कि यदि खबर में प्रकाशित किसी तथ्य पर नगर निगम को आपत्ति थी, तो विभाग आधिकारिक बयान जारी कर सकता था या तथ्यों के साथ अपना पक्ष रख सकता था।

पत्रकारों से कथित दुर्व्यवहार पर नाराजगी

प्रेस क्लब परिसर में अधिकारियों और पत्रकारों के बीच हुई बातचीत के दौरान कथित दुर्व्यवहार के आरोप सामने आने के बाद मामला और गंभीर हो गया है। पत्रकारों का आरोप है कि सवालों का जवाब देने के बजाय उन पर ही सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप लगाया गया। हालांकि, सरकारी कार्य में बाधा डालने के आरोप का आधार क्या है और इस पूरे मामले में नगर निगम की वास्तविक मंशा क्या थी, इस पर आधिकारिक स्पष्टीकरण सामने आना बाकी है।

नगर निगम की कार्रवाई पर उठ रहे सवाल

इस घटनाक्रम के बाद कई महत्वपूर्ण सवाल खड़े हो रहे हैं। आखिर टेंडर से जुड़ी खबर प्रकाशित होने के बाद नगर निगम की टीम को प्रेस क्लब पहुंचने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्लब के दस्तावेज मांगने का टेंडर विवाद से क्या संबंध था? पत्रकारों पर सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप किस आधार पर लगाया गया? यदि खबर में कोई तथ्यात्मक त्रुटि थी, तो नगर निगम को उसका प्रमाण और आधिकारिक पक्ष सार्वजनिक करना चाहिए था।

पत्रकारिता की स्वतंत्रता और प्रशासनिक जवाबदेही का मुद्दा

लोकतंत्र में मीडिया की भूमिका जनता की समस्याओं और सरकारी कार्यों को सामने लाने की है। प्रशासन से सवाल पूछना पत्रकारों का अधिकार और जनहित से जुड़ी जिम्मेदारी है। वहीं पत्रकारों की भी जिम्मेदारी है कि वे तथ्यों की जांच कर निष्पक्ष खबर प्रकाशित करें।

किसी खबर से असहमति होने पर उसका जवाब आधिकारिक स्पष्टीकरण और मर्यादित संवाद के माध्यम से दिया जाना चाहिए। प्रेस क्लब के दस्तावेजों को लेकर कोई वैधानिक आपत्ति है, तो उसके लिए भी निर्धारित प्रक्रिया अपनाई जा सकती है। फिलहाल हजारीबाग का यह मामला पत्रकारों के सम्मान, प्रेस क्लब की गरिमा और प्रशासनिक जवाबदेही से जुड़ गया है। पूरे घटनाक्रम पर नगर निगम का आधिकारिक पक्ष सामने आना जरूरी है, ताकि विवाद की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सके।