15 नवंबर तक पूरा करना होगा किसानों की भूमि का सत्यापन, डीसी बोले- बिचौलियों की संलिप्तता बर्दाश्त नहीं

खरीफ विपणन मौसम 2026-27 की समीक्षा बैठक; सत्यापन नहीं होने पर इस मौसम में निबंधन मान्य नहीं होगा, लापरवाही पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी

चतरा। उपायुक्त रवि आनंद की अध्यक्षता में शनिवार को खरीफ विपणन मौसम 2026-27 के तहत धान अधिप्राप्ति योजना की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में ई-उपार्जन पोर्टल पर निबंधित किसानों के ई-केवाईसी और अपलोड किए गए कृषि भूमि विवरण के सत्यापन की प्रगति की समीक्षा की गई। उपायुक्त ने अधिकारियों को अधिप्राप्ति शुरू होने से पहले सभी आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी करने का निर्देश दिया।

उपायुक्त ने निर्देश दिया कि निबंधित किसानों का आधार संख्या, वैध मोबाइल नंबर और बैंक खाता विवरण के आधार पर ई-केवाईसी सुनिश्चित किया जाए। साथ ही कृषि भूमि के रकबे, खाता संख्या और प्लॉट संख्या के विवरण का सत्यापन भी समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाए।

जिन निबंधित किसानों की भूमि का सत्यापन अब तक नहीं हुआ है, उनका प्रखंडवार सत्यापन जिला सहकारिता पदाधिकारी और संबंधित लैम्पस-पैक्स के माध्यम से 15 नवंबर 2026 तक अनिवार्य रूप से पूरा कराने को कहा गया। उपायुक्त ने स्पष्ट किया कि जिन किसानों की भूमि का सत्यापन निर्धारित समय तक पूरा नहीं होगा, उनका निबंधन इस विपणन मौसम में धान अधिप्राप्ति के लिए मान्य नहीं होगा।

उन्होंने सभी प्रखंड सहकारिता प्रसार पदाधिकारियों को प्रखंड कार्यालयों में संबंधित कर्मियों के साथ समन्वय कर सत्यापन कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया और लापरवाही पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी। वहीं सीएससी प्रबंधक को प्रज्ञा केंद्रों के माध्यम से पात्र किसानों का पंजीयन सुनिश्चित कराने को कहा गया।

उपायुक्त ने सभी पैक्स अध्यक्षों और सचिवों को निर्देश दिया कि धान अधिप्राप्ति में किसी भी परिस्थिति में बिचौलियों की संलिप्तता नहीं होनी चाहिए। बिचौलियों के माध्यम से धान खरीद की शिकायत मिलने पर दोषियों के विरुद्ध नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बैठक में जिला आपूर्ति पदाधिकारी नीतू सिंह, जिला सहकारिता पदाधिकारी लोकनाथ महतो, सभी अंचल अधिकारी, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी और प्रखंड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी उपस्थित थे।