धान अधिप्राप्ति केंद्रों का चयन मानकों के आधार पर होगा, डीसी ने पैक्स अध्यक्षों-सचिवों को दिए निर्देश; औचक निरीक्षण की चेतावनी

खरीफ विपणन मौसम 2026-27 की तैयारी की समीक्षा; केंद्रों पर सीसीटीवी अनिवार्य, पीसीएसएपी पोर्टल पर न्यूनतम ग्रेड-4 जरूरी; किसानों से सीधे सरकारी केंद्रों पर धान बेचने की अपील

चतरा। उपायुक्त रवि आनंद की अध्यक्षता में शनिवार को खरीफ विपणन मौसम 2026-27 के तहत धान अधिप्राप्ति योजना के प्रशिक्षण मॉड्यूल और अधिप्राप्ति केंद्रों के चयन की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक हुई। बैठक में विभागीय दिशा-निर्देशों के अनुरूप केंद्रों के चयन के मानकों और केंद्रों पर जरूरी सुविधाओं की उपलब्धता की समीक्षा की गई।

उपायुक्त ने कहा कि केंद्रों का चयन निर्धारित मानकों के अनुरूप होना चाहिए, ताकि किसानों को धान बेचने में सुविधा मिले और अधिप्राप्ति की प्रक्रिया पारदर्शी और व्यवस्थित ढंग से चले।

विभागीय दिशा-निर्देशों के अनुसार केंद्रों, लैम्पस और पैक्स के चयन में कई बिंदु देखे जाएंगे। इनमें संस्था के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज न होना, झारखंड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड, रांची के साथ न्यायालयीय विवाद न होना और पूर्व का बकाया न होना शामिल है। इसके अलावा नियमित अंकेक्षण, निबंधित किसानों से केंद्र की दूरी, गोदाम और पर्याप्त भंडारण क्षमता, पूर्व में की गई अधिप्राप्ति की मात्रा, केंद्र की क्रियाशीलता और धान उत्पादक क्षेत्र में केंद्र की स्थिति भी चयन का आधार होगी।

उपायुक्त ने सभी पैक्स अध्यक्षों और सचिवों को अपने केंद्रों पर विभाग द्वारा निर्धारित सुविधाएं सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि केंद्रों की आधारभूत संरचना और सुविधाओं का वरीय पदाधिकारियों द्वारा औचक निरीक्षण किया जाएगा, इसलिए सभी संस्थाएं मानकों का पालन करें ताकि अधिक से अधिक योग्य केंद्रों का चयन हो सके।

बैठक में केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने और उनकी निगरानी के लिए जिला प्रबंधक को आवश्यक एक्सेस देने पर जोर दिया गया। साथ ही पीसीएसएपी पोर्टल पर न्यूनतम ग्रेड-4 प्राप्त करना और निर्धारित सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना चयन का आवश्यक मानक बताया गया।

उपायुक्त ने सीएससी प्रबंधक को प्रज्ञा केंद्रों के माध्यम से किसानों का निबंधन कराने के लिए आवश्यक कार्रवाई का निर्देश दिया। उन्होंने किसानों से अपील की कि वे अपना धान सीधे सरकारी अधिप्राप्ति केंद्रों पर बेचें, बिचौलियों से बचें और सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ उठाएं। बैठक में जिला आपूर्ति पदाधिकारी नीतू सिंह, जिला सहकारिता पदाधिकारी लोकनाथ महतो, सभी अंचल अधिकारी, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, प्रखंड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी तथा जिले के सभी पैक्स अध्यक्ष और सचिव उपस्थित थे।