BJYM के अरबिन्द तिवारी का सनसनीखेज पत्र; एक ही इंजीनियर के पास 3 बड़े पद, नियमों को ताक पर रखकर चहेतों को काम देने का गंभीर आरोप
रांची, News Scale Live: झारखंड के ग्रामीण कार्य विभाग (Rural Works Department) में टेंडर आवंटन को लेकर एक बड़े कथित घोटाले की बू आ रही है। भारतीय जनता युवा मोर्चा (BJYM) के प्रदेश सह-कार्यालय मंत्री अरबिन्द कुमार तिवारी ने इस मामले में एक सनसनीखेज पत्र जारी कर प्रशासनिक और राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मचा दिया है। यह अहम पत्र नेता प्रतिपक्ष और राज्य के प्रथम पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी को भेजा गया है। इसमें टेंडर प्रक्रिया में घोर अनियमितता (गड़बड़ी), भ्रष्टाचार और सीधे तौर पर भाई-भतीजावाद का बेहद गंभीर आरोप लगाया गया है।
एक ही अधिकारी के पास तीन जिलों का प्रभार! अरबिन्द तिवारी ने अपने शिकायती पत्र में विभाग की पूरी कार्यप्रणाली पर बड़ा सवालिया निशान खड़ा किया है। उनका आरोप है कि ‘श्रवण कुमार’ नामक एक ही अधिकारी पिछले कई महीनों से तीन-तीन महत्वपूर्ण पदों पर काबिज है: अधीक्षण अभियंता (Superintending Engineer), गिरिडीह, कार्यपालक अभियंता (Executive Engineer), बोकारो, चीफ इंजीनियर (Chief Engineer), रांची। पत्र में सवाल उठाया गया है कि एक ही व्यक्ति को इतने महत्वपूर्ण प्रभार एक साथ क्यों दिए गए हैं? शिकायतकर्ता ने श्रवण कुमार के पूरे कार्यकाल की गहन जांच की मांग उठाई है।
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सरकार के नियम ताक पर, रिश्तेदारों को मिल रहे ठेके इस कथित खेल का सबसे बड़ा आरोप टेंडर कमेटी (Tender Committee) पर लगा है। अरबिन्द तिवारी ने बाबूलाल मरांडी को अवगत कराया है कि प्रदेश के विभिन्न जिलों से लगातार कार्यकर्ताओं की शिकायतें आ रही हैं। आरोप है कि टेंडर कमेटी में बैठे चंदन कुमार (T.S) द्वारा सरकार के सभी नियम-कानूनों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। आरोप के मुताबिक, वे अपने पद का दुरुपयोग करते हुए केवल अपने ‘करीबियों और रिश्तेदारों’ को ही टेंडर (ठेका) अलॉट कर रहे हैं।
पूरे कार्यकाल की उच्च स्तरीय जांच की मांग BJYM नेता ने नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी से इस मामले में तुरंत संज्ञान लेने और सख्त कार्रवाई सुनिश्चित कराने का निवेदन किया है। उन्होंने स्पष्ट मांग की है कि इन तीनों पदों पर बैठे अधिकारी और सहायक अभियंता सहित टेंडर कमेटी के वे सभी सदस्य (जिन्होंने अब तक टेंडर पास किए हैं), उनके पूरे कार्यकाल की एक निष्पक्ष और उच्च स्तरीय जांच कराई जाए, ताकि इस पूरे नेक्सस (Nexus) का पर्दाफाश हो सके। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस गंभीर शिकायत के बाद विपक्ष इस मुद्दे को सड़क और सदन में किस तरह उठाता है।
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