छह माह से मानदेय नहीं मिलने पर आउटसोर्सिंग कर्मियों में आक्रोश

27 जुलाई को धरना, 28 जुलाई से कार्य बहिष्कार की चेतावनी; सिविल सर्जन बोले—एक सप्ताह में होगा भुगतान

प्रतापपुर (चतरा)। कमांडो आउटसोर्सिंग कंपनी द्वारा छह माह से मानदेय का भुगतान नहीं किए जाने के विरोध में प्रतापपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में शनिवार को आउटसोर्सिंग कर्मियों की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता लीलावती ने की। बैठक में कर्मियों ने लंबित मानदेय को लेकर गहरी नाराजगी जताते हुए आंदोलन की घोषणा की।

कर्मियों ने कहा कि कम मानदेय पर भी वे पूरी निष्ठा और जिम्मेदारी के साथ स्वास्थ्य सेवाओं में अपनी भूमिका निभा रहे हैं, लेकिन लगातार छह माह से वेतन नहीं मिलने के कारण परिवार का भरण-पोषण, बच्चों की पढ़ाई और दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करना मुश्किल हो गया है। उन्होंने बताया कि आउटसोर्सिंग कर्मियों के मानदेय का भुगतान संबंधित एजेंसी कमांडो इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स की जिम्मेदारी है, लेकिन भुगतान में लगातार विलंब से सभी आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं।

बैठक में निर्णय लिया गया कि यदि लंबित मानदेय का भुगतान नहीं किया गया तो 27 जुलाई 2026 को सामूहिक धरना-प्रदर्शन किया जाएगा। इसके बावजूद मांगें पूरी नहीं होने पर 28 जुलाई 2026 से अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार किया जाएगा।

बैठक में विशाल कुमार दास, संजय कुमार, एमडी डोमन, रविंद्र यादव, नीरज कुमार यादव, जितेंद्र कुमार, अजीत कुमार, अमरजीत कुमार, सुमन कुमार, अनु कुमार, ललित कुमार, गणेश पाल, सुधीर कुमार, शीतल कुमारी, रेखा देवी, अंजलि देवी, अंकित दुबे, सरिता देवी, सीमा भारद्वाज, स्वाति कुमारी, संजू देवी, कंचन कुमारी, पुनम कुमारी, निराला कुमारी, पिलवा देवी, अभिमन्यु सिंह, बसंत कुमार, अजय कुमार, सुनील कुमार, अमित कुमार, मोहित कुमार दास, मनीष कुमार यादव, आनंद कुमार, अभिषेक कुमार, निखिल कुमार, रंजीत कुमार सहित बड़ी संख्या में आउटसोर्सिंग कर्मी उपस्थित थे।

इस संबंध में चतरा सिविल सर्जन ने बताया कि कर्मियों के मानदेय का भुगतान एक सप्ताह के भीतर होने की संभावना है। उन्होंने कहा कि विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों में प्रतिनियोजन (डेपुटेशन) के कारण बिल भेजने में कुछ विलंब हुआ, जिससे भुगतान प्रभावित हुआ।

वहीं, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. कुमार संजीव कुमार ने बताया कि मानदेय भुगतान का बिल पहले ही भेजा जा चुका है, लेकिन भुगतान में देरी आउटसोर्सिंग कंपनी की ओर से हो रही है। दूसरी ओर, आउटसोर्सिंग कंपनी के अधिकारी नवल किशोर से फोन पर संपर्क कर उनका पक्ष जानने का प्रयास किया गया, लेकिन उन्होंने कोई जवाब दिए बिना फोन काट दिया। कर्मियों ने जिला प्रशासन एवं संबंधित विभाग से हस्तक्षेप कर छह माह से लंबित मानदेय का शीघ्र भुगतान सुनिश्चित कराने की मांग की है।