हाई स्कूल शिक्षक मेरिट लिस्ट जांच को लेकर नई कमेटी गठित, रिटायर्ड जज करेंगे जांच, पूर्व आयोग ने किया था इंकार

रांची, ब्यूरो। झारखंड हाई कोर्ट में हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति की राज्य स्तरीय मेरिट लिस्ट विवाद को लेकर अहम घटनाक्रम सामने आया है। अब इस मामले की जांच के लिए हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त जज गौतम कुमार चौधरी की अध्यक्षता में वन मैन फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का गठन किया गया है। यह जानकारी जस्टिस दीपक रोशन की अदालत में सुनवाई के दौरान दी गई। इससे पहले अदालत ने रिटायर्ड जस्टिस डॉ. एसएन पाठक के नेतृत्व में एक सदस्यीय आयोग का गठन किया था, लेकिन उन्होंने इसमें असमर्थता जताते हुए शामिल होने से इंकार कर दिया था।

गौरतलब है कि एकलपीठ ने 1 सितंबर 2025 को झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा जारी मेरिट लिस्ट की जांच के लिए आयोग गठन का आदेश दिया था। इसके बाद मामले में नया मोड़ आया और अब जस्टिस चौधरी को जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई है। शुक्रवार को खंडपीठ ने वादी और प्रतिवादी पक्ष को किसी अन्य न्यायाधीश से संपर्क कर अदालत को सूचित करने का निर्देश दिया था। इस मामले में मीना कुमारी समेत अन्य अभ्यर्थियों ने याचिका दाखिल कर आरोप लगाया है कि वर्ष 2016 की शिक्षक नियुक्ति मेरिट लिस्ट में गड़बड़ी हुई है, जिसमें कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों का चयन कर लिया गया, जबकि अधिक अंक वाले वंचित रह गए।

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वहीं, राज्य सरकार और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने एकलपीठ के आदेश को खंडपीठ में चुनौती दी है। आयोग की ओर से दायर याचिका में लगभग 50 बिंदुओं के माध्यम से यह कहा गया है कि चयन प्रक्रिया नियमसम्मत रही है और लगाए गए आरोप निराधार हैं। फिलहाल मामले की जांच नई कमेटी के गठन के साथ आगे बढ़ेगी और सभी पक्षों की दलीलों के आधार पर सच्चाई सामने आने की उम्मीद जताई जा रही है।