कहा बायोमेट्रिक उपस्थिति बनाना अनिवार्य है अतः इसमें कोई भी कोताही न बरती जाए
पत्थलगड़ा(चतरा)। बुधवार को उपायुक्त अबु इमरान ने पत्थलगड़ा प्रखंड सह अंचल कार्यालय अधिकारियों संग पहुंचकर प्रखंड समन्वय समिति की बैठक की। बैठक में मुख्य रूप से प्रखंड क्षेत्र में चल रहे विकास कार्य, लाभुकों को मिलने वाले योजनाओं का लाभ, प्रखंड कार्यालय में कर्मियों की बायोमेट्रिक उपस्थिति, मनरेगा के तहत संचालित कार्य समेत अन्य योजनाओं की समीक्षा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिया। उपायुक्त ने सर्वप्रथम कार्यालय के सभी कर्मियों एवं पदाधिकारियों की जानकारी लेते हुए प्रखंड सह अंचल भवन की स्थिति की विस्तृत जानकारी, मनरेगा के तहत चल रहे कार्य व लंबित कार्यों की जानकारी समेत आवास की प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय किस्त की राशि की जानकारी लेते हुए वैसे आवास जो लंबित है और अभी तक पूर्ण नहीं हो पाये हैं उसे जल्द पूर्ण कराने और जिसपर जानबुझ कर लापरवाही बरती जा रही है वैसे मामलों पर संज्ञान लेते हुए नियमानुसार कार्रवाई की बात कही। वहीं जनता दरबार में पत्थलगडा क्षेत्र के लाभुकों से आवास हेतु प्राप्त आवेदन के विरूद्ध अभी तक निष्पादित आवेदनों के आलोक में बीडीओ मोनी कुमारी ने बताया कि प्राप्त आवेदन के आधार पर योग्य लाभुकों को चिन्हित कर लाभान्वित करने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। आपदा में हुए छति के विरूद्ध दिए गए मुआवज़े राशि से लाभान्वित लाभुकों की जानकारी लेते हुए उपायुक्त ने कहा कि सूची जिला भेजें ताकि नियमानुसार कार्रवाई की जा सके। पीएचईडी को निर्देशित किया गया कि जिले भर में खराब पड़े चापानल को शीघ्र मरम्मति कराना सुनिश्चित करें। नरेगा जॉब कार्ड, आधार सत्यापन, मुर्गी सेड, बकरी सेड, कुप निर्माण, ट्रेंच कटींग, आम बागवानी, बागवानी, वीर शहीद पोटो हो खेल विकास योजना समेत वित्तिय वर्ष 2020-21, 2021-22, 2022-23 के कई लंबित व पूर्ण योजनाओं की समीक्षा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिया। पशुपालन विभाग अन्तर्गत मुख्यमंत्री पशुधन योजना, पशुओं का टीकाकरण तथा समाजिक सुरक्षा विभाग, आपूर्ति विभाग, समाज कल्याण समेत अन्य विभागों द्वारा संचालित योजनओं की समीक्षा के क्रम में समाज कल्याण पदाधिकारी सूरजमनी कुमारी द्वारा जानकारी दी गई की मुख्यमंत्री कन्यादान योजना अन्तर्गत पत्थलगडा प्रखंड से 61 आवेदन प्राप्त हुए थें जिसमें से 53 आवेदनों का निष्पादन कर दिया गया है। वहीं प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना अन्तर्गत लाभुकों को लाभान्वित करने का कार्य किया जा रहा है। अंचल की समीक्षा में बतायश गया की म्यूटेशन के 77 मामले लंबित हैं, जिसमे 10 म्यूटेशन 30 दिनों के अंदर प्राप्त हैं। इस संदर्भ में उपायुक्त ने निर्देशित किया कि किसी भी परिस्थति में 90 दिनों से ज्यादा म्यूटेशन का कार्य लंबित न रहें। क्षेत्र में डीएमएफटी मद एवं 15वें वित्तिय अन्तर्गत क्रियान्वित योजनाओं की अद्यतन स्थिति की जानकारी लेते हुए निर्देशित किया गया लंबित येाजनाओं को समय सीमा के अंदर पूर्ण करें। बैठक के अंत में उपायुक्त ने सभी पदाधिकारियों, कर्मियों को निर्देशित किया कि बायोमेट्रिक उपस्थिति बनाना अनिवार्य है अतः इसमें कोई भी कोताही न बरती जाए। बैठक में उप विकास आयुक्त उत्कर्ष गुप्ता, अपर समाहर्ता पवन कुमार मंडल, आपूर्ति पदाधिकारी सलमान ज़फ़र खिजरी, बीपीओ, पंचायत सेवक, रोजगार सेवक समेत अन्य सभी संबंधित उपस्थित थे।
