चतरा। समाहरणालय सभा कक्ष में उपायुक्त रमेश घोलप की अध्यक्षता में आदिम जनजाति एवं अन्य से संबंधित समीक्षात्मक बैठक गुरुवार को हुई। जिसमें आदिम जनजाति परिवारों का सर्वे कार्य, बनाए गए संबंधित सभी प्रकार के सर्टिफिकेट, डाकिया योजना, आवास, आधार कार्ड, आयुष्मान कार्ड समेत अन्य की बिंदुवार समीक्षाकरते हुए उपायुक्त ने कहा पूर्व में जो सर्वे कराएं गए हैं, उसका उद्देश्य आदिम जनजाति परिवारों को शत प्रतिशत सरकार द्वारा संचालित योजनाओं से लाभान्वित करना है। उपायुक्त ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी से एक-एक कर आदिम जनजाति परिवारों को सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का मिल रहे लाभ की जानकारी ली। जो आदिम जनजाति परिवार पेंशन योजना के लिए पात्रता रखते हैं उनको उक्त योजना समेत अन्य योजनाओं से भी लाभान्वित करने हेतु आधार कार्ड, जातीय, आवासीय समेत अन्य उपयोगी दस्तावेज प्राथमिकता के आधार पर बनाएं। जिनका आधार कार्ड बना हुआ है और खो चुका है जिसके कारण वो योजनाओं का लाभ लेने से वंचित रह जा रहें हैं वैसी स्थित में संबंधित के साथ समन्वय बनाते हुए आवश्यक कार्रवाई करें। शिक्षा पदाधिकारी को निर्देशित किया गया कि आदिम जनजाति परिवार के बच्चों को शिक्षा से जोड़ने हेतु बच्चों के माता-पिता के साथ बैठक करें और उन्हें शिक्षा के महत्व के बारे में जानकारी देते हुए कस्तूरबा विद्यालय समेत अन्य विद्यालयों में बच्चों का नामांकन कराना सुनिश्चित करें। वहीं सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना, साइकिल वितरण योजना की समीक्षा की गई। आगे उन्होंने सभी अंचल अधिकारी को निर्देशित करते हुए कहा आदिम जनजाति परिवार जो 2005 से पहले से वन भूमि में रह रहें हैं उसका वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत वन पट्टा निर्गत करने हेतु प्रस्ताव अनुमंडल स्तरीय वना अधिकार समिति को उपलब्ध कराएं। अगर गैर मजरूआ भूमि पर रह रहें हैं तो सरकारी बंदोबस्ती का प्रस्ताव संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी को उपलब्ध कराएं। बैठक में उप विकास आयुक्त अमरेंद्र कुमार सिन्हा, अपर समाहर्ता अरविंद कुमार, एसडीओ सिमरिया सन्नी राज, एसडीओ चतरा जहूर आलम, जिला आपूर्ति पदाधिकारी मनिंदर भगत, सभी संबंधित बीडीओ एवं सीओ समेत अन्य संबंधित पदाधिकारी व कर्मी उपस्थित थे।
