सीसीएल में रोजगार समेत सोलह सूत्री मांगों को लेकर हुई त्रिपक्षीय वार्ता, कहा मांगो पर सीसीएल नहीं उतरा खरा, तो फिर होगा आंदोलन

न्यूज स्केल संवाददाता
टंडवा(चतरा)। सीसीएल की टंडवा थाना क्षेत्र अंतर्गत आम्रपाली कोल परियोजना एवं शिवपुर साइडिंग में हक-अधिकार व रोजगार सहित सोलह सूत्री मांगों को लेकर शुक्रवार को आम्रपाली जीएम कार्यालय के कॉन्फ्रेंस हॉल में त्रिपक्षीय वार्ता का आयोजन किया गया। जिसमें सीओ विजय दास, जीएम अमरेश कुमार सिंह व पुलिस इंस्पेक्टर अनिल उरांव समेत ग्यारह कंपनियों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। वहीं दुसरी तरफ रैयत विस्थापित मोर्चा की तरफ से केंद्रीय उपाध्यक्ष मो. इकबाल, झामुमो नेता मनोज चंद्रा व उपप्रमुख जितेन्द्र सिंह समेत अन्य लोग शामिल हुए। वार्ता के दौरान मोर्चा के सोलह सूत्री मांगों पर विचार-विमर्श किया गया। जिसमें परियोजना क्षेत्र में आउटसोर्सिंग व ट्रांस्पोर्टिंग कम्पनियों द्वारा 75 प्रतिशत रोजगार, स्थानीय को एक करोड़ तक के ठेका कार्य की मांग थी। जिसपर सीओ ने कहा कि 75 प्रतिशत रोजगार के नियम का सख्ती से पालन किया जाएगा। इसके साथ ही जो कंपनियां इस नियम का पालन नहीं करेगी उनके विरुद्ध कार्रवाई भी की जाएगी। वही परियोजना क्षेत्र में कोल डंप बनाकर मेनुअल लोडिंग के तहत रोजगार उपलब्ध कराने की मांग पर जीएम ने कहा कि फिलहाल आम्रपाली परियोजना क्षेत्र में मैन्युअल लोडिंग की कोई व्यवस्था नहीं है। उन्होंने कहा कि इस मांग को पत्राचार के माध्यम से सीसीएल मुख्यालय तक पहुंचाया जाएगा। वहीं ट्रांसपोर्टिंग कार्य को आठ घंटे के साथ तीन स्विफ्ट करने सहित अन्य मांगों पर जीएम ने कहा कि परियोजना क्षेत्र में कार्य करने वाली सभी कंपनियों द्वारा इससे संबंधित आदेश जारी कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त गैरमजरूआ जमीन पर सत्यापन करने व नौकरी मुआवजा की मांग पर सीओ ने परियोजना क्षेत्र से जुड़े कोई भी जमीन का मामला अंचल में लंबित नहीं होने की बात कही है। वहीं सड़क दुर्घटना में मुआवजा निति के सवाल पर सीओ ने कहा कि सड़क सुरक्षा की बैठक में इस मामले को उठाया गया था। जिसमे सभी ट्रांस्पोर्टिंग कम्पनियों को ट्रस्ट बनाकर मुआवजा दिए जाने का निर्देश दिया गया था। वहीं विस्थापित एवं‌ खनन से प्रभावित क्षेत्रों में खेल मैदान बनाने को लेकर जीएम ने जमीन उपलब्ध करवाने की बात कही। वहीं कोल सेम्पलिंग कार्य करने वाली सभी सूचीबद्ध कंपनियों में विस्थापित युवाओं को रोजगार देने की बात पर जीएम ने कहा कि कमिटि बनाकर दस दिनों के भीतर रोजगार उपलब्ध कराने का कार्य किया जाएगा। वहीं शिवपुर रोड में वगैर सहमति के निजी जमीन पर ट्रांसपोर्टिंग किए जाने के सवाल पर सीओ व जीएम ने उक्त सड़क पर जिन रैयतों का जमीन गया है। उन्हें कागजात उपलब्ध कराने की बात सहित अन्य मांगो पर सहमति बनी। मांगो को लेकर हुई वार्ता को झामुमो नेता ने सकारात्मक बताया है। उन्होंने कहा कि रैयतों और विस्थापित मोर्चा की मांगों पर जीएम व सीओ ने सकारात्मक पहल कर वार्ता को रैयतो और मोर्चा के हित में रखा। उन्होंने कहा कि वार्ता के दौरान दस दिनों का जीएम ने समय लिया। जिस अवधि में विस्थापित गांवों के एक सौ युवाओं की सूची मांगी गई है। जिन्हें तय समय अवधि में रोजगार से जोड़ा जाएगा। उन्होंने सकारात्मक वार्ता को रैयत विस्थापित मोर्चा की जीत बताया है। इस दौरान उन्होंने यह भी कहा कि तई समय अवधि के साथ रोजगार उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो आंदोलन दोबारा शुरू किया जाएगा। जिसने कोल खनन व डिस्पैच का पूरा कार्य ठप करवा‌ दिया जाएगा।