केशव महतो कमलेश ने प्रशासन की कार्रवाई पर उठाए सवाल, कहा- सरकार की छवि खराब कर रहे कुछ अधिकारी; जेएमएम ने बताया प्रशासनिक प्रक्रिया
रांची। पूर्व विधायक अंबा प्रसाद के आवास को सील किए जाने का मामला अब राजनीतिक तूल पकड़ने लगा है। इस कार्रवाई को लेकर कांग्रेस ने प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कड़ी नाराजगी जताई है। वहीं, झारखंड मुक्ति मोर्चा (जेएमएम) ने इसे प्रशासनिक प्रक्रिया का हिस्सा बताते हुए पूरे मामले की जांच की बात कही है।
त्योहार के समय कार्रवाई पर कांग्रेस ने जताई नाराजगी
झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने कहा कि दीपावली जैसे महत्वपूर्ण त्योहार के ठीक पहले अंबा प्रसाद के आवास को सील करने की कार्रवाई उचित नहीं थी। उन्होंने सवाल उठाया कि ऐसी कार्रवाई त्योहार से पहले या उसके 10-15 दिन बाद भी की जा सकती थी। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ अधिकारी अपने स्तर पर फैसले लेकर सरकार की छवि को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ऐसे अधिकारियों को चिह्नित करने की जरूरत है, जो अपनी वाहवाही के लिए सरकार को विवादों में डाल रहे हैं।
अंबा प्रसाद के साथ खड़ी है कांग्रेस
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि पार्टी इस मुश्किल समय में पूर्व विधायक अंबा प्रसाद के साथ मजबूती से खड़ी है। उन्होंने कहा कि अंबा प्रसाद संघर्ष के रास्ते राजनीति में आगे बढ़ी हैं और इस तरह की कार्रवाई से उनका मनोबल कमजोर नहीं होगा। कांग्रेस इस मामले को उचित मंच पर उठाएगी।
जेएमएम ने कार्रवाई को बताया प्रशासनिक प्रक्रिया
वहीं, गठबंधन की सहयोगी पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने इस मामले में अलग रुख रखा। उन्होंने कहा कि आवास सील करने की कार्रवाई प्रशासनिक प्रक्रिया के तहत हुई है। ऐसे में सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि किन परिस्थितियों में प्रशासन ने यह कदम उठाया। उन्होंने अधिकारियों की भूमिका को लेकर उठ रहे सवालों की जांच की आवश्यकता जताई। उनके मुताबिक, सभी पहलुओं की पड़ताल के बाद ही इस मामले पर स्पष्ट राय रखी जा सकती है।
प्रशासनिक कार्रवाई पर राजनीतिक बहस तेज
अंबा प्रसाद के आवास को सील किए जाने के बाद कांग्रेस और जेएमएम के अलग-अलग बयानों से मामला राजनीतिक चर्चा का विषय बन गया है। कांग्रेस जहां कार्रवाई के समय और तरीके पर सवाल उठा रही है, वहीं जेएमएम ने प्रशासनिक प्रक्रिया और पूरे मामले की जांच पर जोर दिया है। अब सबकी नजर प्रशासन की ओर से सामने आने वाले तथ्यों और आगे की कार्रवाई पर टिकी है।




















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