डिजिटल झारखंड की ओर बड़ा कदम, आईटी विभाग की योजनाओं की मुख्यमंत्री ने की उच्चस्तरीय समीक्षा

हर पंचायत तक 5G नेटवर्क, डिजिटल सेवाओं का विस्तार और आईटी इकोसिस्टम विकसित करने के निर्देश

रांची: मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने झारखंड मंत्रालय में सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई-गवर्नेंस विभाग की योजनाओं और परियोजनाओं की उच्चस्तरीय समीक्षा करते हुए अधिकारियों को राज्य में डिजिटल सेवाओं के व्यापक विस्तार, साइबर सुरक्षा को मजबूत करने और आईटी आधारित नवाचारों को तेज गति से लागू करने के निर्देश दिए। बैठक में “डिजिटल झारखंड विजन 2029”, आईटी पार्क निर्माण, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, डेटा प्रबंधन और सरकारी सेवाओं के डिजिटलीकरण सहित कई महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई।

समीक्षा के दौरान अधिकारियों ने “डिजिटल झारखंड विजन 2029” के तहत आईटी पार्क निर्माण की रूपरेखा और साइट प्लान प्रस्तुत किया। वहीं “चीफ मिनिस्टर डेटा इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म” विकसित करने पर भी विचार-विमर्श हुआ, जिसके माध्यम से सभी विभागों के डेटा और पोर्टलों का समेकित विश्लेषण किया जा सकेगा। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि प्रत्येक विभाग और प्रत्येक जिले में आईटी अधिकारियों की नियुक्ति सुनिश्चित की जाए तथा सभी विभागों के डेटा को केंद्रीकृत प्रणाली से जोड़ा जाए, ताकि निर्णय प्रक्रिया अधिक प्रभावी और पारदर्शी बन सके।

मुख्यमंत्री ने झारखंड स्टेट डेटा सेंटर को और सुदृढ़ बनाने, डेटा की सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा अत्याधुनिक साइबर सुरक्षा तंत्र विकसित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि डिजिटल झारखंड का सपना तभी साकार होगा, जब तकनीक का लाभ राज्य के दूरस्थ और ग्रामीण क्षेत्रों तक प्रभावी ढंग से पहुंचे तथा कोई भी नागरिक डिजिटल सेवाओं से वंचित न रहे।

उन्होंने कहा कि आधुनिक तकनीक के उपयोग से प्रशासनिक कार्यप्रणाली अधिक जवाबदेह और पारदर्शी बनेगी। डिजिटल माध्यमों के विस्तार से सरकारी योजनाओं का लाभ समयबद्ध और सरल तरीके से आम जनता तक पहुंचाया जा सकेगा।

बैठक में “झारखंड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन लिमिटेड” के कार्यों की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने राज्य के डिजिटल संसाधनों की व्यापक मैपिंग कराने और आगामी तीन वर्षों में सभी पंचायतों को 5G नेटवर्क से जोड़ने की कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने भारतनेट फेज-3, कनेक्टिंग झारखंड और झारनेट 2.0 जैसी परियोजनाओं की भी समीक्षा करते हुए इन्हें राज्य के डिजिटल विकास की आधारशिला बताया।

मुख्यमंत्री ने जैप-आईटी में रिक्त पदों को शीघ्र भरने, पुलिस स्टेशनों में सीसीटीवी नेटवर्क, लाइडर और सैटेलाइट आधारित परियोजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा करने तथा सभी सरकारी सेवाओं को चरणबद्ध तरीके से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जोड़ने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी विभागों में फोटोयुक्त डिजिटल सक्सेशन चार्ट तैयार कर नियमित रूप से अपडेट रखने पर भी जोर दिया।

राज्य में डिजिटल कनेक्टिविटी को मजबूत बनाने के लिए मुख्यमंत्री ने इंटरनेट शैडो क्षेत्रों की पहचान कर वहां चरणबद्ध तरीके से नेटवर्क विस्तार करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि राज्य का कोई भी गांव, कस्बा या शहर डिजिटल सेवाओं से वंचित नहीं रहना चाहिए और हर क्षेत्र तक 5G इंटरनेट सुविधा पहुंचाने के लिए ठोस कार्ययोजना बनाई जाए।

बैठक में मुख्यमंत्री मईंया सम्मान योजना के पोर्टल, आधार आधारित भुगतान प्रणाली और लाभुकों को समयबद्ध भुगतान की व्यवस्था की भी समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने सभी जिला न्यायालयों में उच्च गुणवत्ता वाले साउंड सिस्टम लगाने का सुझाव देते हुए कहा कि इससे न्यायिक कार्यों में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ेगी।

मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने कहा कि राज्य का विकास केवल आईटी पार्क बनाने तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि झारखंड में मजबूत आईटी इकोसिस्टम विकसित किया जाना चाहिए। इसके तहत आईटी उद्योगों को बढ़ावा, स्टार्टअप संस्कृति को प्रोत्साहन, अनुसंधान, कौशल विकास और युवाओं के लिए रोजगार एवं स्वरोजगार के नए अवसर सृजित किए जाएं। उन्होंने विभाग की सभी परियोजनाओं की नियमित मॉनिटरिंग और लंबित कार्यों को निर्धारित समय सीमा में पूरा करने के निर्देश भी दिए।