उपायुक्त ने जन-धन खातों की आधार सीडिंग, केसीसी और प्राथमिकता क्षेत्र में ऋण वितरण बढ़ाने के दिए निर्देश
चतरा। समाहरणालय स्थित सभा कक्ष में सोमवार को उपायुक्त रवि आनंद की अध्यक्षता में जिला स्तरीय परामर्शदात्री समिति (डीएलसीसी) एवं जिला स्तरीय समीक्षा समिति (डीएलआरसी) की बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न बैंकों के कार्यों, वार्षिक ऋण योजना (एसीपी), क्रेडिट-डिपॉजिट (सीडी) अनुपात, किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी), स्वयं सहायता समूह ऋण, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना सहित विभिन्न सरकारी ऋण योजनाओं एवं वित्तीय समावेशन से जुड़े विषयों की विस्तृत समीक्षा की गई।
बैठक में उपायुक्त रवि आनंद ने कहा कि वित्तीय समावेशन सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने सभी बैंक शाखाओं को प्रधानमंत्री जन-धन योजना के खातों की शत-प्रतिशत आधार सीडिंग सुनिश्चित करने का निर्देश देते हुए कहा कि इससे वित्तीय धोखाधड़ी की संभावनाओं को कम किया जा सकेगा। साथ ही बैंक मित्रों को सक्रिय भूमिका निभाते हुए पात्र लाभुकों तक योजनाओं का लाभ समयबद्ध तरीके से पहुंचाने के निर्देश दिए।
उपायुक्त ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत कुछ बैंकों की शून्य प्रगति पर असंतोष व्यक्त करते हुए संबंधित अधिकारियों को शीघ्र लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रभावी कार्ययोजना बनाने का निर्देश दिया। उन्होंने वार्षिक ऋण योजना के अंतर्गत प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में ऋण वितरण बढ़ाने तथा इसमें आ रही बाधाओं को दूर करने पर भी जोर दिया।
बैठक में बताया गया कि जिले का वर्तमान क्रेडिट-डिपॉजिट (सीडी) अनुपात 31.54 प्रतिशत है, जो निर्धारित 40 प्रतिशत के लक्ष्य से कम है। इस पर उपायुक्त ने बैंक अधिकारियों को प्राथमिकता क्षेत्रों में ऋण वितरण बढ़ाने, पात्र लाभुकों को बैंकिंग सेवाओं से जोड़ने तथा ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय जागरूकता अभियान चलाने का निर्देश दिया।
बैठक में जिला परिषद अध्यक्षा ममता कुमारी, जिला परिषद उपाध्यक्ष बृज किशोर तिवारी, डीआरडीए निदेशक अलका कुमारी, भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतिनिधि, नाबार्ड के जिला विकास प्रबंधक, जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक, विभिन्न बैंकों के शाखा प्रबंधक, जेएसएलपीएस के जिला परियोजना प्रबंधक, आरसेटी निदेशक सहित संबंधित विभागों के पदाधिकारी उपस्थित थे।
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