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जिला प्रशासन की प्राथमिकता में शिक्षा, स्वास्थ्य व पोषण में गुणात्मक सुधार

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*जिला प्रशासन की प्राथमिकता में शिक्षा, स्वास्थ्य व पोषण में गुणात्मक सुधार*

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*बाल विवाह होने पर सभी संबंधित लोगों पर विधि-सम्मत होगी कार्रवाई*

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*डायन प्रथा मात्र एक अंधविश्वास, इसका उन्मूलन जरूरी*

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*जिला के आदिम जनजाति व पीवीटीजी के युवाओं को वाहन चालन का प्रशिक्षण व प्लेसमेंट दिलाएगा जिला प्रशासन*

_*- उपायुक्त डॉ ताराचंद*_

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*”पंचाइत कर गोइठ” कार्यक्रम में बोले उपायुक्त*

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*लोहरदगा।*

 

उपायुक्त डॉ ताराचंद की अध्यक्षता में आज पंचाइत कर गोइठ का 21वां संस्करण आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में उपायुक्त ने सभी पंचायतों के मुखिया को संबोधित करते हुए कहा कि जिला प्रशासन की प्राथमिकता में शिक्षा, स्वास्थ्य व पोषण में गुणात्मक सुधार करना है। जो भी कमियां हैं उन्हें दूर करने के लिए कार्य किये जा रहे हैं। कुरीतियों को समाप्त करने के लिए नियमित रूप से लोगों को जागरूक किया जा रहा है। पथ निर्माण व पेयजल की समस्याओं को चिन्हित कर उन्हें दूर किया जा रहा है।

 

उपायुक्त ने कहा कि जिला के किसी पंचायत में अगर जानबूझ कर उम्र ज्ञात होते हुए बाल विवाह का मामला प्रकाश में आता है तो संबंधित लोगों पर विधि-सम्मत कार्रवाई होगी। लड़की की उम्र 18 वर्ष और लड़का की उम्र 21 वर्ष पूर्ण होने के बाद ही वह विवाह योग्य है। इससे पूर्व विवाह कराये जाने पर विभिन्न कानूनों में प्रावधानों के आधार पर कार्रवाई हो सकती है। इसलिए अगर ऐसा हो रहा है तो उस विवाह को रोकें। इसी प्रकार समाज में डायन प्रथा मात्र एक अंधविश्वास है, यह किसी भी तरह से स्वीकार्य नहीं है। किसी को डायन कहना अपराध है। इस कुप्रथा का उन्मूलन बेहद जरूरी है।

 

*युवाओं को मिलेगा भारी वाहन चलाने का प्रशिक्षण*

 

उपायुक्त ने कहा कि जिला प्रशासन की ओर से लोहरदगा जिला में रहनेवाले आदिम जनजाति व पीवीटीजी समूह के युवाओं के लिए एक विशेष पहल की जा रही है। इसमें युवाओं को भारी मोटरयान चालन का प्रशिक्षण दिया जाएगा जिसमें प्रशिक्षण के उपरांत प्लेसमेंट की सुविधा भी दी जाएगी। इसके अलावा मोटर मैकेनिक का भी प्रशिक्षण दिया जाएगा जिसमें इच्छुक युवा अपना व्यवसाय भी शुरू कर सकते हैंं।

 

*धान अधिप्राप्ति में गोदाम उपलब्ध, किसानों के खाते में भेजे गए 2.85 करोड़*

 

उपायुक्त ने कहा कि जिला में धान अधिप्राप्ति का कार्य जारी है। जिला में 25 धान अधिप्राप्ति केंद्र निर्धारित हैं जिनमें से अधिकतर केंद्रों में धान अधिप्राप्ति के लिए स्थान उपलब्ध है। किसान अपना रजिस्ट्रेशन कराएं और अपने नजदीकी धान अधिप्राप्ति केंद्र पर धान दें। इसमें किसानों को 24.50 रूपए प्रति किग्रा धान की दर से भुगतान किया जा रहा है। साथ ही राशि एकमुश्त किसान के बैंक खाते में भेज दी जा रही है। अब तक जिला के दो सौ किसानों के बैंक खाते में 2.85 करोड़ रूपए भेजा जा चुका है। इच्छुक किसान अभी भी अपना धान चिन्हित धान अधिप्राप्ति केंद्रों में दे सकते हैं। खुले बाजार में कोई किसान अपना धान ना बेचें।

 

*सभी जरूरतमंदों को मिलेगा कंबल*

 

उपायुक्त ने कहा कि जिला प्रशासन के पास पर्याप्त संख्या में कंबल राज्य सरकार की ओर से प्राप्त है। जिला प्रशासन की ओर से लगातार कंबल का वितरण किया जा रहा और अभी भी पर्याप्त संख्या में कंबल उपलब्ध हैं। जिन जरूरतमंद, असहाय को कंबल की आवश्यकता है उन्हें चिन्हित कर कंबल उपलब्ध करा दें।

 

*सभी विभागों को निदेश*

 

उपायुक्त ने सभी विभागों को निदेश दिया कि जिला के सुदुरवर्ती प्रखण्ड पेशरार के सभी पंचायतों में सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को लागू कराएं। सभी विभाग के पदाधिकारी पेशरार प्रखण्ड के पंचायतों में अपने विभाग की क्रियान्वित योजनाओं की स्थिति की समीक्षा कर लें और उसे सख्ती से लागू कराएं।

उपायुक्त ने मुखियाओं से अपील की कि जिला में कड़ाके की ठंढ पड़ रही है। अपने क्षेत्र में बुजुर्ग व बच्चों को इस ठंढ में बाहर निकलने ना दें। उन्हें ठंढ से बचाएं। गर्भवती व प्रसूता की देखभाल पर विशेष ध्यान दें।

 

_आज की बैठक में अपर समाहर्ता, आइटीडीए परियोजना निदेशक सुषमा नीलम सोरेंग, एसडीपीओ श्रद्धा केरकेट्टा, जिला पंचायत राज पदाधिकारी अंजना दास समेत सभी जिला स्तरीय पदाधिकारी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से डालसा सचिव राजेश कुमार, सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, सभी अंचल अधिकारी, सभी पंचायतों के मुखियाजन व ग्रामीण उपस्थित थे।_

 

 

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