देश के चार हाईकोर्ट को मिले नए मुख्य न्यायाधीश, केंद्र सरकार ने जारी की अधिसूचना

नई दिल्ली : केंद्र सरकार ने देश के चार उच्च न्यायालयों के लिए नए मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति को अधिसूचित कर दिया है। गुरुवार को मेघालय, पटना और केरल हाईकोर्ट के लिए नई नियुक्तियों की घोषणा की गई, जबकि शुक्रवार को झारखंड हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश की अधिसूचना जारी की गई। ये नियुक्तियां सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की 18 दिसंबर 2025 की सिफारिशों के आधार पर की गई हैं।

मेघालय हाईकोर्ट की कमान संभालेंगी जस्टिस रेवती मोहिटे-डेरे

बॉम्बे हाईकोर्ट की वरिष्ठतम न्यायाधीश जस्टिस रेवती मोहिटे-डेरे को मेघालय हाईकोर्ट की नई मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है।
वर्तमान मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सौमेन सेन को मेघालय से केरल हाईकोर्ट स्थानांतरित किया गया है। जस्टिस सौमेन सेन केरल हाईकोर्ट में 9 जनवरी 2026 को सेवानिवृत्त हो रहे मौजूदा मुख्य न्यायाधीश के स्थान पर कार्यभार संभालेंगे। जस्टिस रेवती मोहिटे-डेरे को 21 जून 2013 को बॉम्बे हाईकोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। वे 16 अप्रैल 2027 को सेवानिवृत्त होंगी। वहीं जस्टिस सौमेन सेन कोलकाता हाईकोर्ट से हैं और उन्हें 26 सितंबर 2025 को मेघालय हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया था। उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि 26 जुलाई 2027 है।

पटना हाईकोर्ट की बागडोर संभालेंगे जस्टिस संगम कुमार साहू

केंद्र सरकार ने जस्टिस संगम कुमार साहू को पटना हाईकोर्ट का नया मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है। वे ओडिशा हाईकोर्ट से हैं और 2 जुलाई 2014 को वहां न्यायाधीश नियुक्त हुए थे। जस्टिस साहू की सेवानिवृत्ति की तिथि 4 जून 2026 है।

झारखंड हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश बने जस्टिस एम. एस. सोनक

2 जनवरी 2026 को केंद्र सरकार ने बॉम्बे हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस एम. एस. सोनक को झारखंड हाईकोर्ट का नया मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया। वे वर्तमान मुख्य न्यायाधीश जस्टिस तरलोक सिंह चौहान के 8 जनवरी 2026 को सेवानिवृत्त होने के बाद पदभार ग्रहण करेंगे।

देश के 25 हाईकोर्ट में सिर्फ दो महिला मुख्य न्यायाधीश

हालांकि केंद्र सरकार ने अब तक इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस मनोज कुमार गुप्ता को उत्तराखंड हाईकोर्ट और
केरल हाईकोर्ट के जस्टिस ए. मुहम्मद मुस्ताक़ को सिक्किम हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में अधिसूचित नहीं किया है।वर्तमान में देश के 25 उच्च न्यायालयों में केवल दो महिला मुख्य न्यायाधीश कार्यरत हैं, जो न्यायपालिका में लैंगिक संतुलन की स्थिति को दर्शाता है।

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