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INDIA गठबंधन की बैठक के बाद ममता का CEC ज्ञानेश कुमार पर तीखा हमला

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‘चोर-डाकू’ कहकर इस्तीफे की मांग, चुनावी प्रक्रिया में गड़बड़ी के लगाए आरोप; 2 से 8 अक्टूबर तक आंदोलन की तैयारी

नई दिल्ली। दिल्ली में बुधवार को हुई INDIA गठबंधन की बैठक के बाद पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर तीखा हमला बोला। संयुक्त प्रेस वार्ता में उन्होंने चुनावी प्रक्रिया और मतदाता सूची से जुड़े मामलों को लेकर कई आरोप लगाए और ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग की। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, ममता ने CEC के लिए ‘चोर’ और ‘डाकू’ जैसे शब्दों का इस्तेमाल भी किया। ये आरोप ममता बनर्जी के राजनीतिक दावे हैं।

EVM और वोट से छेड़छाड़ का लगाया आरोप

ममता बनर्जी ने चुनावी प्रक्रिया में लोगों के वोट के साथ कथित छेड़छाड़ का आरोप लगाया। उन्होंने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद EVM जलाकर कथित तौर पर सबूत नष्ट करने की कोशिश किए जाने का भी दावा किया। इन आरोपों पर निर्वाचन आयोग का पक्ष अलग है। हालिया विवाद के बीच आयोग ने अपनी प्रक्रियाओं को कानून के अनुरूप बताया है और SIR तथा मतदाता सूची से संबंधित प्रक्रिया पर उठाए जा रहे आरोपों का खंडन किया है। ममता ने कहा कि यदि मुख्य चुनाव आयुक्त इस्तीफा नहीं देते हैं तो विपक्षी दल इस मुद्दे पर बड़ा आंदोलन करेंगे। उन्होंने INDIA गठबंधन के एकजुट होकर आगे लड़ाई जारी रखने की बात कही।

2 से 8 अक्टूबर तक प्रस्तावित आंदोलन

बैठक में SIR और चुनावी प्रक्रिया से जुड़े मुद्दों पर संयुक्त आंदोलन की रणनीति पर चर्चा हुई। रिपोर्टों के मुताबिक विपक्षी दल 2 से 8 अक्टूबर के बीच जिला स्तर पर अभियान और मार्च आयोजित करने की तैयारी में हैं। 6 अक्टूबर को निर्वाचन आयोग तक मार्च और इसके बाद राष्ट्रपति से मुलाकात की योजना पर भी चर्चा हुई है। इसके साथ ही INDIA गठबंधन की बैठक में मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ संसद में कार्रवाई से संबंधित प्रस्ताव पर भी चर्चा होने की जानकारी सामने आई है।

SIR को लेकर पहले भी उठाती रही हैं सवाल

ममता बनर्जी इससे पहले भी SIR प्रक्रिया और मतदाता सूची से जुड़े मुद्दों को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग कर चुकी हैं। सितंबर में उन्होंने कहा था कि उनका विरोध प्रदर्शन उनके इस्तीफे तक जारी रहेगा। इस पूरे विवाद में विपक्षी दल चुनाव आयोग की प्रक्रिया पर सवाल उठा रहे हैं, जबकि निर्वाचन आयोग अपनी प्रक्रियाओं को कानूनी और निर्धारित नियमों के अनुरूप बता रहा है।

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