पारंपरिक उलगुलान की शुरुआत खूँटी जिला से की गई थी  उसका विस्तार गुमला जिला में भी किया गया   गुमला जिला उपायुक्त  को जिला के पारंपरिक आदिवासी अगुआ द्वारा ज्ञापन सौंपा गया

गुमला -इस ज्ञापन में निम्नलिखित मुख्य माँग हैं

१. आदिवासी समाज के पारंपरिक व्यवस्था ( जैसे पड़हा , डोकलो सोहर , इत्यादि ) के पदों पर धर्मांतरित आदिवासी नहीं बना रह सकता है । हर पद की धार्मिक और सामाजिक – दोनों जिम्मेदारी होती है । धर्मांतरित आदिवासी सामाजिक जिम्मेदारी तो निभा लेता है , लेकिन धार्मिक जिम्मेदारी नहीं निभा पाता है । इससे आदिवासी मूल आस्था और संस्कृति को गहरा नुकसान हो रहा है । इस विषय ओर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय समाज के पक्ष में है

२. एक और सुप्रीम कोर्ट निर्णय के अनुसार , बिना ग्राम सभा के अनुमति के चांगई सभा नहींकिया जा सकता है ।

३. नई पेसा नियमावली के द्वारा, ग्राम सभा पर गैर पारंपरिक पद थोपे जा रहे हैं जैसे कोषाध्यक्ष , अध्यक्ष , सचिव , इत्यादि । अतः यह माँग की जा रही है की पांचवीं अनुसूची के ग्राम सभा के पद , पारंपरिक नियमों के अनुसार हो इस “पारंपरिक उलगुलान” की शुरुआत खूँटी जिले में की जा चुकी है । इस उलगुलान में मुंडा , खड़िया , उरांव तथा संथाल समाज के पारंपरिक अगुआ जुड़े हैं । इसकी अगुवाई “रूढ़िजन्य जनजाति समन्वय समिति” द्वारा की जा रही है । इस समिति की संरक्षक निशा उरांव IRS हैं , अध्यक्ष महादेव मुंडा है , सदस्य सचिव पूर्णा मुंडा है ।

अन्य सदस्य निम्न हैं -महेंद्र – कहती मूली पड़हा ,फ़ौदा- दीवान राजी पड़हा ,जयराम – बेल पड़हा,कलावती – डोकलो खड़िया ,अग्नू – डोकलो खड़िया

बिरसा उरांव-राजी पड़हा प्रार्थना सभा लोहरदगा

सुधु भगत – राजी पड़हा प्रार्थना सभा लोहरदगा

कृष्णा उरांव- राजी पड़हा प्रार्थना सभा लोहरदगा शामिल हैं।