‘जीरो कोल लीकेज पॉलिसी’ के तहत मगध और आम्रपाली में CISF तैनाती के बाद पहला बड़ा संयुक्त अभियान; डिप्टी कमांडेंट केके वानखेम और SI अनुभव सिन्हा की टीम ने लिया एक्शन; DMO ने की 40 मीट्रिक टन अवैध कोयले की पुष्टि
लातेहार (झारखंड)। झारखंड के लातेहार जिले में अवैध कोयला कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है। विश्वसनीय खुफिया सूचना के आधार पर CISF (केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल) और झारखंड पुलिस की संयुक्त टीम ने बालूमाथ क्षेत्र में एक बड़ा अभियान चलाया। इस दौरान लगभग 40 मीट्रिक टन अवैध कोयला लदा एक ट्रक जब्त किया गया है।
कैसे हुई कार्रवाई?
खुफिया जानकारी के आधार पर CISF की टीम का नेतृत्व उप कमांडेंट के.के. वानखेम (KK Wankhem) द्वारा किया गया, जबकि झारखंड पुलिस की टीम का नेतृत्व उपनिरीक्षक (SI) अनुभव सिन्हा ने किया। इस दल में SI गौतम, ASI देवमंगल तथा बालूमाथ थाना के अन्य पुलिसकर्मी शामिल थे।
अभियान के दौरान बालूमाथ थाना क्षेत्र स्थित एक पुराने पेट्रोल पंप के समीप एक संदिग्ध ट्रक (पंजीकरण संख्या JH 19E 0664) को लावारिस अवस्था में खड़ा पाया गया। जब टीम ने उसकी तलाशी ली, तो उसमें कोयला लदा हुआ मिला। ट्रक को आगे की जांच के लिए पुलिस पिकेट लाया गया, जहां संबंधित व्यक्तियों से कोयले के स्वामित्व और परिवहन से जुड़े वैध दस्तावेज मांगे गए। हालांकि, वे आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सके।
DMO ने की अवैध कोयले की पुष्टि
इसके बाद मामले की सत्यापन के लिए जिला खनन पदाधिकारी (DMO) को बुलाया गया। DMO की जांच में पुष्टि हुई कि उक्त वाहन में लगभग 40 मीट्रिक टन अवैध रूप से परिवहन किया जा रहा कोयला लदा हुआ है। इस संबंध में विधिसम्मत कार्रवाई करते हुए प्राथमिकी (FIR) दर्ज कर ली गई है।
‘जीरो कोल लीकेज पॉलिसी’ की दिशा में बड़ा कदम
यह अभियान इसलिए भी विशेष महत्व रखता है क्योंकि लगभग दो महीने पहले मगध एवं आम्रपाली कोयला क्षेत्रों में CISF की तैनाती के बाद बालूमाथ थाना पुलिस के साथ यह पहला बड़ा संयुक्त अभियान है। इससे दोनों सुरक्षा एवं पुलिस संगठनों के बीच बढ़ते संपर्क, आपसी सहयोग तथा प्रभावी समन्वय का परिचय मिलता है।
मगध और आम्रपाली क्षेत्रों में CISF की तैनाती का मुख्य उद्देश्य सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करना और सरकार की ‘जीरो कोल लीकेज पॉलिसी’ (शून्य कोयला रिसाव नीति) के क्रियान्वयन में सहयोग करना है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए स्थानीय पुलिस, जिला प्रशासन, खनन विभाग और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के साथ प्रभावी समन्वय और सूचनाओं का आदान-प्रदान बेहद जरूरी है। 40 मीट्रिक टन अवैध कोयले की बरामदगी और FIR दर्ज होना, क्षेत्र में अवैध कोयला चोरी पर अंकुश लगाने की दिशा में एक सकारात्मक और महत्वपूर्ण कदम है।


















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