विकास को लेकर सीएम ने की समीक्षा बैठक, योजनाओं को समयबद्ध पूरा करने का निर्देश

ड्रेनेज, ट्रैफिक, वेंडर मार्केट और सड़क नेटवर्क पर विशेष जोर

रांची/झारखंड। मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने झारखंड मंत्रालय में नगर विकास एवं आवास विभाग तथा पथ निर्माण विभाग की विभिन्न योजनाओं और परियोजनाओं की समीक्षा की। बैठक में रांची समेत राज्य के प्रमुख शहरों के सुनियोजित विकास, सड़क नेटवर्क, यातायात, ड्रेनेज, सार्वजनिक परिवहन और शहरी सुविधाओं को लेकर अधिकारियों को कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए।

सड़क निर्माण के साथ ड्रेनेज व्यवस्था जरूरी

मुख्यमंत्री ने कहा कि सड़क निर्माण की परियोजनाओं में ड्रेनेज सिस्टम को अलग व्यवस्था के रूप में नहीं, बल्कि सड़क की मूल डिजाइन का अभिन्न हिस्सा माना जाए। सड़क के दोनों किनारों पर जल निकासी, पैदल आवागमन और भविष्य की जरूरतों के लिए पर्याप्त जगह का प्रावधान करने का निर्देश दिया गया। बारिश के दौरान जलजमाव वाले क्षेत्रों को चिन्हित कर प्रभावी ड्रेनेज नेटवर्क विकसित करने तथा पहले से बनी सड़कों पर जल निकासी की समस्या का तकनीकी अध्ययन कर समाधान करने को कहा गया।

ट्रैफिक और वेंडरों के लिए बनेगी व्यवस्थित व्यवस्था

रांची की यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए शहर में संचालित बसों की संख्या, रूट और समय-सारणी का डेटा तैयार करने का निर्देश दिया गया। वहीं, सड़कों के बीच बने अनावश्यक कटों को चिन्हित कर बंद करने और वाहनों के लिए निर्धारित स्थानों से ही सुरक्षित टर्निंग की व्यवस्था करने को कहा गया।

मुख्यमंत्री ने सड़क किनारे ठेला-गुमटी लगाकर आजीविका चलाने वाले वेंडर्स को व्यवस्थित स्थान देने पर भी जोर दिया। प्रत्येक वार्ड में जरूरत के अनुसार वेंडर मार्केट विकसित करने की दिशा में काम करने का निर्देश दिया गया, ताकि यातायात प्रभावित न हो और वेंडर्स की आजीविका भी सुरक्षित रहे।

अव्यवस्थित केबल और सरकारी जमीन पर कब्जे पर कार्रवाई

रांची की सड़कों और सार्वजनिक स्थानों पर लटक रहे बिजली, टेलीकॉम एवं अन्य केबल तारों को चिन्हित कर व्यवस्थित करने तथा अनुपयोगी तारों को हटाने का निर्देश दिया गया। नए केबल बिछाने के दौरान निर्धारित मानकों का पालन करने और बार-बार सड़क खोदने की समस्या से बचने के लिए संबंधित एजेंसियों के बीच समन्वित व्यवस्था विकसित करने पर जोर दिया गया। सरकारी भूमि पर अवैध कब्जों को चिन्हित कर नियमानुसार कार्रवाई करने के साथ ही सड़क किनारे अतिक्रमण और अनियोजित वेंडिंग की समस्या का समाधान करने को कहा गया।

रांची के साथ अन्य शहरों के विकास पर भी जोर

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि शहरी विकास की योजना केवल रांची तक सीमित न रहे। राज्य के अन्य प्रमुख शहरों को भी आधुनिक और सुनियोजित स्वरूप देने के लिए आबादी तथा स्थानीय जरूरतों के आधार पर जोनवार दीर्घकालिक कार्ययोजना तैयार की जाए।

उन्होंने स्पष्ट किया कि शहरों का विकास सिर्फ निर्माण कार्यों तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि नागरिकों को बेहतर, सुरक्षित, सुगम और व्यवस्थित सुविधाएं उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। सभी योजनाओं की नियमित निगरानी करते हुए उन्हें निर्धारित समय-सीमा में गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरा करने का निर्देश दिया गया। बैठक में मुख्य सचिव अविनाश कुमार, विकास आयुक्त अजय कुमार सिंह, प्रधान सचिव सुनील कुमार, रांची उपायुक्त मंजूनाथ भजन्त्री, वरीय पुलिस अधीक्षक राकेश रंजन समेत संबंधित विभागों के वरीय पदाधिकारी एवं अधिकारी मौजूद रहे।