किसानों के लिए मुख्यमंत्री का बड़ा एक्शन: अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश

हर किसान तक पहुंचे खाद-बीज, सोलर पंप और सरकारी योजनाओं का लाभ : मुख्यमंत्री

रांची। मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने शुक्रवार को झारखंड मंत्रालय में कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि राज्य सरकार की सभी किसान हितैषी योजनाओं का लाभ समयबद्ध तरीके से प्रत्येक पात्र किसान तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि किसानों को खाद, बीज, तकनीकी मार्गदर्शन और अन्य आवश्यक संसाधन निर्धारित समय सीमा के भीतर उपलब्ध कराना विभाग की प्राथमिक जिम्मेदारी है।

मुख्यमंत्री ने किसान क्रेडिट कार्ड, पशुधन विकास योजना, बीज एवं खाद वितरण, कोल्ड स्टोरेज, लैम्प्स-पैक्स, व्यापार मंडल, सहकारी समितियों और जल स्रोतों के पुनरुद्धार से जुड़ी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए कई महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश दिए। बैठक में कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की भी मौजूद रहीं।

दलहन और मिलेट की खेती को मिलेगा बढ़ावा

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को राज्य में दलहन और मिलेट (श्रीअन्न) की खेती को व्यापक स्तर पर प्रोत्साहित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि जिन जिलों में किसानों ने इन फसलों में बेहतर प्रदर्शन किया है, उनके मॉडल को पूरे राज्य में लागू किया जाए। उन्होंने प्रत्येक जिले में कम से कम एक मॉडल कृषक पाठशाला स्थापित करने का निर्देश दिया, जहां किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। वर्तमान में राज्य में 57 किसान पाठशालाएं संचालित हैं।

सौर सिंचाई और किसान समृद्धि योजना पर जोर

मुख्यमंत्री ने किसान समृद्धि योजना के तहत किसानों को सौर ऊर्जा संचालित पंपसेट उपलब्ध कराने की प्रक्रिया तेज करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि इससे खेती की लागत कम होगी और किसान आत्मनिर्भर बनेंगे। इसके लिए जरेडा एवं पीएम कुसुम योजना के साथ बेहतर समन्वय स्थापित करने को कहा।

कम वर्षा वाले क्षेत्रों के लिए विशेष रणनीति

कम वर्षापात की स्थिति को गंभीर बताते हुए मुख्यमंत्री ने पलामू सहित कम बारिश वाले जिलों में दलहन, मिलेट और कम पानी में होने वाली फसलों को बढ़ावा देने की रणनीति बनाने का निर्देश दिया। उन्होंने जैविक खेती, व्यावसायिक खेती और जल संरक्षण आधारित कृषि पद्धतियों को अपनाने पर भी जोर दिया।

मशरूम और मधुमक्खी पालन को मिलेगा बढ़ावा

मुख्यमंत्री ने प्रत्येक जिले में मशरूम प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने, महिला किसान समूहों को मशरूम उत्पादन से जोड़ने तथा मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के निर्देश दिए। साथ ही मधुमक्खी पालकों को सुरक्षा किट उपलब्ध कराने की भी बात कही।

बनेंगे मॉडल कृषि गांव

मुख्यमंत्री ने प्रत्येक जिले में एक गांव या पंचायत को चयनित कर वहां मिट्टी जांच, सिंचाई, आधुनिक खेती और किसानों के प्रशिक्षण के आधार पर मॉडल कृषि गांव विकसित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक किसानों तक पहुंचे, इसके लिए लाभार्थियों का दायरा बढ़ाया जाए।

पशुपालन को व्यावसायिक बनाने पर जोर

बैठक में मुख्यमंत्री ने दुग्ध उत्पादन, बकरी पालन, सूकर पालन, मुर्गी पालन और मत्स्य पालन को रोजगार का बड़ा माध्यम बताते हुए इनके विस्तार पर जोर दिया। उन्होंने पशुओं के नियमित टीकाकरण, आधुनिक पशु चिकित्सा सेवाओं और ब्रिडिंग फार्म की स्थिति सुधारने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि खनन प्रभावित क्षेत्रों में कृषि के साथ पशुपालन आधारित व्यवसाय विकसित कर किसानों की आय बढ़ाई जाए।

सहकारी संस्थाओं को बनाया जाएगा मजबूत

मुख्यमंत्री ने लैम्प्स एवं पैक्स को अधिक सक्रिय बनाने, कृषि उत्पादों की खरीद, भुगतान की पारदर्शी व्यवस्था और सहकारी संस्थाओं के कंप्यूटरीकरण पर विशेष बल दिया। उन्होंने शीर्ष सहकारी समितियों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित करने का निर्देश दिया।

वीडियो कॉल से लिया जमीनी हकीकत का जायजा

बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉल के माध्यम से गढ़वा के भवनाथपुर स्थित किसान पाठशाला, दुमका के किसान सुरेश मरांडी तथा जामताड़ा के जिला कृषि पदाधिकारी से बातचीत कर योजनाओं की प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने कम वर्षा वाली फसलों और काजू की खेती को लेकर विस्तृत कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश भी दिए।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि सरकार का उद्देश्य केवल योजनाएं बनाना नहीं, बल्कि उनका लाभ अंतिम किसान, पशुपालक और ग्रामीण परिवार तक पारदर्शी तरीके से पहुंचाना है। इसके लिए विभागीय समन्वय, जवाबदेही और नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जाए।