उपायुक्त ने विकास योजनाओं समेत अन्य विभागों की बैठक, लंबित योजनाओं को पूर्ण करने का दिया निर्देश

*लोहरदगा।*उपायुक्त संदीप कुमार मीना ने डीआरडीए, विकास, पंचायत, डीएमएफटी, योजना, खेल व पर्यटन, जेएसएलपीएस, उद्योग, नगर परिषद, मनरेगा, जलछाजन, सांसद आदर्श ग्राम योजना आदि विभागों व आवास योजनाओं की समीक्षा बैठक समाहरणालय सभाकक्ष में की। बैठक में संबंधित विभागों की योजनाओं एवं कार्यक्रमों की विस्तृत समीक्षा की गई। 

बैठक के दौरान उपायुक्त ने सभी विभागों के पदाधिकारियों से योजनाओं की वर्तमान स्थिति, लक्ष्य के अनुरूप उपलब्धि तथा कार्यों की गुणवत्ता की जानकारी ली। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया कि सभी योजनाओं का क्रियान्वयन पारदर्शिता एवं समयबद्ध तरीके से सुनिश्चित किया जाए, ताकि आम जनता को इसका अधिकतम लाभ मिल सके।

मनरेगा योजना की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने गांव में अधिक योजनाओं का संचालन करने तथा अधिक से अधिक मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराने पर बल दिया। जॉब कार्ड, मानव दिवस सृजन, योजनाओं की पूर्णता की स्थिति, लेबर एंगेजमेंट, महिलाओं की भागीदारी, एस/एसटी वर्ग की भागीदारी की समीक्षा की गई। महिलाओं की भागीदारी बढ़ाये जाने का निर्देश दिया गया। बिरसा हरित ग्राम योजना की भी समीक्षा की गई और पांच वर्ष वाली पूर्ण योजनाओं को क्लोज करने का निर्देश दिया गया। साथ ही वीर शहीद पोटो हो खेल विकास योजना, युक्तधारा पोर्टल में योजनाओं की एंट्री, एरिया अफसर एप अंतर्गत विजिट की एंट्री, श्रमिकों के जॉब कार्ड का नवीनीकरण आदि बिंदुओं पर चर्चा की गई।

विकास शाखा अंतर्गत सांसद मद और विधायक मद से ली गयी योजनाओं की समीक्षा की गई और लंबित योजनाओं को पूर्ण करने का निर्देश दिया गया।

आवास योजनाओं; प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), अबुआ आवास योजना व बाबा साहेब भीम राव अंबेडकर आवास योजना के संदर्भ में उन्होंने लाभुकों को समय पर क़िस्त की राशि भुगतान करने तथा निर्माण कार्य में गुणवत्ता बनाए रखने को कहा। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि किसी भी स्तर पर लापरवाही या विलंब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो आवास निर्माण अभी तक प्रारंभ नहीं करा पाए हैं उन्हें प्रेरित किया जाय। इसके बावजूद वे निर्माण नहीं कराना चाहते हैं तो सरकार की ओर से प्रदत्त राशि की रिकवरी की जाय।

जिला योजना अंतर्गत अनाबद्ध निधि, नीति आयोग अवार्ड मनी से ली गयी योजनाओं की समीक्षा की गई और आवश्यक निर्देश जिला योजना पदाधिकारी को दिए गए। कार्यकारी एजेंसी को लंबित योजनाओं को पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। एससीए से ली गयी योजनाओं की भी समीक्षा की गई।

डीएमएफटी एवं अन्य विकास योजनाओं के अंतर्गत संचालित कार्यों की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने कहा कि इन योजनाओं के माध्यम से जिले के समग्र विकास को गति दी जाए और स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप योजनाओं का चयन किया जाए। साथ ही संचालित योजनाओं को पूर्ण करने के निर्देश दिए गए।

पंचायती राज अंतर्गत सभी 66 पंचायतों में ज्ञान केंद्रों के नियमित संचालन का निर्देश दिए गए। 15वें वित्त आयोग की राशि से संचालित योजनाओं की समीक्षा की गई।

सांसद आदर्श ग्राम अंतर्गत फेज-2 और फेज-4 में हुए कार्यों व योजनाओं के स्थिति की समीक्षा की गई।संबंधित कार्यान्वयन एजेंसी को योजनाओं को पूर्ण करने का निर्देश दिया गया।

उद्योग विभाग अंतर्गत पीएमएफएमई, पीएमईजीपी और पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना की समीक्षा की गई।

खेल, पर्यटन व कला संस्कृति विभाग अंतर्गत हुए कार्यों की समीक्षा की गई। खेल स्टेडियम निर्माण में स्थल का भौतिक स्थिति देख कर ही कार्य प्रारंभ कराने का निर्देश दिया गया।खेल विभाग को निर्देश दिया गया कि जिले में खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के साथ-साथ पर्यटन स्थलों के विकास पर विशेष ध्यान दिया जाए।

नगर परिषद की समीक्षा के दौरान उन्होंने शहरी क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण तथा रोजगार सृजन के अवसरों को बढ़ावा देने पर जोर दिया।

बैठक में जेएसएलपीएस के कार्यों व आरसेटी के कार्यों की भी समीक्षा की गई।

बैठक के अंत में उपायुक्त ने सभी विभागों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करने तथा निर्धारित समयसीमा के भीतर योजनाओं को पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन से ही जिले का सर्वांगीण विकास संभव है।

इस अवसर पर विभिन्न विभागों के पदाधिकारी उपस्थित रहे और उन्होंने अपने-अपने विभागों की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की।