बाबूलाल मरांडी ने राज्यपाल से की हस्तक्षेप की मांग, 750 करोड़ शराब घोटाले की जांच पर उठे सवाल
रांची: आय से अधिक संपत्ति मामले में जेल में बंद पूर्व उत्पाद सचिव विनय चौबे को समय पर चार्जशीट दाखिल नहीं होने का लाभ मिलने और जमानत मिल जाने के बाद झारखंड की सियासत गरमा गई है। एसीबी अदालत के इस फैसले पर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाया कि एसीबी सुनियोजित तरीके से काम कर रही है और ऐसा प्रतीत होता है कि आरोपियों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से जानबूझकर चार्जशीट दाखिल नहीं की गई। उन्होंने इस मामले को गंभीर बताते हुए राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा और एसीबी एडीजी को तत्काल चार्जशीट दाखिल करने का निर्देश देने की मांग की।
भाजपा प्रदेश कार्यालय में मीडिया से बातचीत के दौरान मरांडी ने कहा कि झारखंड में वर्ष 2022 में लागू नई उत्पाद नीति के तहत एक सिंडिकेट को लाभ पहुंचाया गया, जिससे राज्य को भारी राजस्व नुकसान हुआ। शुरुआत में इस घोटाले की राशि 38 करोड़ रुपये आंकी गई थी, लेकिन जांच आगे बढ़ने के साथ यह आंकड़ा 750 करोड़ रुपये से अधिक तक पहुंच गया। उन्होंने यह भी कहा कि एसीबी ने शुरुआत में ताबड़तोड़ गिरफ्तारियां तो कीं, लेकिन कानूनी प्रक्रिया में लापरवाही बरतते हुए समयसीमा के भीतर आरोप-पत्र दाखिल नहीं किया। इसका सीधा फायदा आरोपियों को मिला। मुख्य आरोपी विनय चौबे को 19 अगस्त 2025 को डिफॉल्ट बेल मिल गई, जबकि 20 अगस्त 2025 को अन्य आरोपियों—सुधीर कुमार दास, सुधीर कुमार और नीरज कुमार—को भी इसी आधार पर जमानत मिल गई।
मरांडी के अनुसार, इस मामले में गिरफ्तार कुल 17 आरोपियों में से 14 को समय पर चार्जशीट दाखिल नहीं होने के कारण जमानत मिल चुकी है। उन्होंने आरोप लगाया कि एसीबी ने साक्ष्यों और वैधानिक समय-सीमा के साथ समझौता किया है, जिससे पूरे मामले की निष्पक्षता पर सवाल उठ रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष ने इस पूरे प्रकरण की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए कहा कि दोषियों को बचाने की किसी भी कोशिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यदि समय रहते ठोस कार्रवाई नहीं हुई, तो भाजपा इस मुद्दे को लेकर व्यापक आंदोलन करेगी।
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