उपयुक्त की अध्यक्षता में राजस्व संग्रहण, अंचल, नीलाम पत्र, निबंधन एवं अवैध उत्खनन रोकथाम को लेकर हुई बैठक, कहा अंचल में लंबित मामलों का शत प्रतिशत करें निष्पादन, राजस्व संग्रहण हेतु प्राप्त निर्धारित लक्ष्य को करे पूर्ण

न्यूज स्केल संवाददात
चतरा। समाहरणालय के सभा कक्ष में उपायुक्त अबु इमरान की अध्यक्षता में राजस्व संग्रहण, अंचल, नीलाम पत्र, निबंधन एवं अवैध उत्खनन की रोकथाम हेतु समीक्षात्मक बैठक की गई। जिसमें सर्वप्रथम जिले में खनिजों के अवैध खनन,परिवहन एवं भंडारण को लेकर पूर्व कि बैठक में दिए गए निर्देश के अनुपालन प्रगति प्रतिवेदन की बारी बारी से समीक्षा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। वहीं अपर समाहर्त्ता द्वारा जानकारी दी गई कि पूर्व में सीसीएल चतरा को निदेशित किया गया कि सभी कॉटाघरो का नियमित सत्यापन कराएंगे तथा सत्यापन रिपोर्ट की हॉर्ड कॉपी जिला खनन कार्यालय को निश्चित रूप से उपलब्ध कराएंगे। इसे लेकर प्रतिवेदन के माध्यम से मगध परियोजना, पूर्णाडीह परियोजना, अशोका परियोजना व अम्रपाली परियोजना के प्रतिनिधि ने बताया कि आदेशानुसार कॉटाघरो का नियमित सत्यापन कार्य कराया जाता है। नियमित सत्यापन सर्टिफिकेट की हार्ड कॉपी एवं सॉफ्ट कॉपी जिला खनन कार्यालय को प्लब्ध करा दी गई है। प्रतिवेदन के माध्यम से जिला खनन पदाधिकारी ने बताया कि जिले के खनिजो के अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण के विरुद्ध जिला स्तरीय खनन टास्क फोर्स एवं कार्यालय स्तर पर जिलान्तर्गत विभिन्न क्षेत्रो का औचक जॉच लगातार की जा रही है। क्षेत्रिय जाँच में अवैध मामला पाए जाने पर अवैधकर्त्ता के विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। दिनांक 15.06.2023 से दिनांक 11.07.2023 तक अवैध परिवहन कर रहे कुल 15 वाहन को जब्त किया गया है और 1300 सीएफटी बालू व 200 सीएफटी स्टोन खनिज को जब्त किया गया है। वहीं 147000 की दंड राशि भी वसूली गई है। उपायुक्त ने कहा माननीय एनजीटी न्यायादेश के अनुसार मानसून सत्र 10 जून से 15अक्टूबर 2023 तक की अवधि में राज्यान्तर्गत नदी, घाटो से बालू का उठाव पूर्णतः प्रतिबंधित है। जिला स्तरीय खनन टास्क फोर्स के सभी सदस्य यह सुनिश्चित करें कि किसी भी परिस्थिति में अवैध खनन परिवहन एवं भंडारण ना हो इसके लिए लगातार छापेमारी अभियान जारी रखें। उपायुक्त ने खनन, परिवहन, मत्स्य, उत्पाद आदि विभागों द्वारा वित्तीय वर्ष 23-24 में अभी तक लक्ष्य के विरूद्ध किये गये राजस्व संग्रहण की समीक्षा कर दिसंबर तक शत प्रतिशत राजस्व संग्रह करने का निर्देश दिया गया। अंचल की समीक्षा में मोटेशन, सकसेशन मोटेशन, जीएम लैंड सर्वे रिर्पाेट, भू-अर्जन कार्यालय में लंबित मामले, निलाम पत्र, वाद, कर संग्रहण, संदेहात्मक जमाबंदी के अभिलेख का सुनवाई समेत अन्य बिन्दुओं की समीक्षा की गई। बताया गया की जिले में 2205 वाद लंबित है। उपयुक्त ने कहा कि जुलाई महीने में अभियान मोड में लंबित वाद का निष्पादन करना सुनिश्चित करें। बैठक में पुलीस अधीक्षक राकेश रंजन, उत्तरी वन प्रमण्डल पदाधिकारी राहुल मीना, अपर समाहर्ता पवन कुमार मण्डल, एसडीओ मुमताज अंसारी, एसडीओ सिमरिया सुधीर कुमार दास, कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद, सभी अंचल अधिकारी समेत संबंधित उपस्थित थे।