अबुआ आवास योजना में कथित अनियमितता, बिना निर्माण राशि निकासी का आरोप; बीडीओ को सौंपा आवेदन

ग्रामीण अशोक यादव ने की निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग, उपमुखिया पर भी तीन आवासों की राशि निकालने का आरोप; बीडीओ बोले- जांच कराई जाएगी, दोषी पाए जाने पर होगी कार्रवाई

हंटरगंज (चतरा)। हंटरगंज प्रखंड के जबड़ा पंचायत में अबुआ आवास योजना के क्रियान्वयन में कथित अनियमितता का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। बिना आवास निर्माण कराए सरकारी राशि की निकासी और लाभुकों के चयन में मनमानी करने का आरोप लगाते हुए ग्रामीण अशोक यादव ने प्रखंड विकास पदाधिकारी को लिखित आवेदन सौंपा है। उन्होंने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करने की मांग की है।

आवेदन में अशोक यादव, पिता बुध यादव, ग्राम जबड़ा, टोला पाण्डेय डीह निवासी ने आरोप लगाया है कि पंचायत में कई ऐसे लाभुक हैं, जिन्हें अबुआ आवास योजना का लाभ मिला, लेकिन धरातल पर आवास का निर्माण नहीं कराया गया। इसके बावजूद आवास की राशि की निकासी कर ली गई। आवेदन में फूली यादव, पिता इंदु यादव, ग्राम जबड़ा, टोला पाण्डेय डीह का भी उल्लेख किया गया है। उनका आवास आईडी नंबर 02/964/0123/01097 बताया गया है।

आवेदक ने आरोप लगाया है कि पंचायत में अबुआ आवास योजना के लाभुकों के चयन और राशि निकासी में मनमानी की गई है। ग्रामीण का कहना है कि इस तरह के कई मामले हैं, जिनकी उच्चस्तरीय जांच जरूरी है, ताकि सरकारी योजना का लाभ वास्तविक जरूरतमंदों तक पहुंच सके।

गौरतलब है कि इससे पहले जबड़ा पंचायत के उपमुखिया मुसाफिर यादव पर भी अपनी मां कवित्री देवी, पत्नी गुड़िया देवी और चाचा फूली यादव के नाम स्वीकृत तीन अबुआ आवासों की राशि बिना निर्माण कराए निकालने का आरोप सामने आया था। आरोप के अनुसार, चाचा के आवास की पूरी 2.20 लाख रुपये की राशि और मां व पत्नी के आवास की पहली किस्त निकाली गई है। मुखिया रजनी देवी ने मां और पत्नी के आवास की दूसरी किस्त की निकासी पर रोक लगा दी है।

इस संबंध में बीडीओ निखिल गौरव कमान कच्छप ने कहा है कि मामले की जांच कराई जाएगी। दोषी पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई होगी।

आवेदक ने अपने आवेदन की प्रतिलिपि चतरा सांसद, चतरा विधायक, उपायुक्त और उप विकास आयुक्त को भी सौंपी है। अब ग्रामीणों की निगाहें प्रशासनिक जांच पर टिकी हैं। सवाल यह है कि जांच में यदि सरकारी राशि की अनियमित निकासी की पुष्टि होती है, तो क्या राशि की वसूली के साथ जिम्मेदार लोगों पर भी कार्रवाई होगी?

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