मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक: शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और कर्मचारियों के हित में कई बड़े प्रस्तावों को मंजूरी

मंत्रिपरिषद की अहम बैठक; पॉलिटेक्निक छात्रों के इंटर्नशिप, विश्वविद्यालयों में मेंटल हेल्थ स्टैच्यू, मेडिकल कॉलेजों के विस्तार और 7890 चापाकलों की स्थापना को मिली स्वीकृति; कई रुकी हुई परियोजनाओं को भी मिली हरी झंडी

रांची (झारखंड), 27 अक्टूबर 2026: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज यहाँ मंत्रिपरिषद की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में राज्य के विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, कर्मचारियों के हित और बुनियादी ढांचे से जुड़े दर्जनों अहम प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। कैबिनेट ने कई योजनाओं के लिए बजट स्वीकृति के साथ ही प्रशासनिक और कानूनी मंजूरी भी दी है।

शिक्षा और छात्रों के लिए बड़े फैसले

• इंटर्नशिप को मंजूरी: राजकीय पॉलिटेक्निक और महिला पॉलिटेक्निक संस्थानों के छात्रों को प्रशिक्षण देने के लिए झारखंड गवर्नमेंट टूल रूम (JGTR) रांची, दुमका और रामगढ़ का चयन किया गया है। यहाँ छात्रों को इंटर्नशिप प्रदान की जाएगी।

• मानसिक स्वास्थ्य पर जोर: राज्य के राजकीय विश्वविद्यालयों में छात्रों के कल्याण के लिए ‘स्टैच्यू फॉर हेल्थ केयर मैनेजमेंट एंड मेंटल वेलबीइंग-2026’ की स्वीकृति दी गई।

• स्कूलों को मिलेगी अतिरिक्त राशि: कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय और नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय की गतिविधियों के लिए लगभग 128 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि को मंजूरी दी गई।

स्वास्थ्य सेवाओं में बड़ा विस्तार

• एमजीएम में 500 बेड का अस्पताल: जमशेदपुर के एमजीएम मेडिकल कॉलेज परिसर में 500 शय्या वाले अस्पताल के निर्माण के लिए 545.38 करोड़ रुपये की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

• कैथ लैब और हेल्थ इंफ्रा: सदर अस्पताल, रांची में कैथ लैब की स्थापना के लिए अब 9.90 करोड़ रुपये (पूर्व में स्वीकृत राशि से 41.42% अधिक) की स्वीकृति दी गई। इसके अलावा ‘झारखंड मेडिको सिटी’ के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 284.17 करोड़ रुपये मंजूर किए गए।

सड़क, पेयजल और बुनियादी ढांचे को मजबूती

• चापाकलों की स्थापना: चालू वित्त वर्ष में पेयजल समस्या के समाधान के लिए राज्य के 263 प्रखंडों में 7890 चापाकलों के अधिष्ठापन के लिए करीब 96.54 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई।

• सड़क परियोजनाओं को हरी झंडी: गिरिडीह और रांची जिले में कई प्रमुख सड़कों के चौड़ीकरण, मजबूतीकरण और पुनर्निर्माण के लिए प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। इनमें गिरिडीह के विभिन्न मार्गों के लिए लगभग 117 करोड़ और रांची के एडरमहातु से बाँकू पथ के लिए 30 करोड़ रुपये शामिल हैं।

• मेगालिफ्ट सिंचाई योजना: सरायकेला-खरसावां जिले के नीमडीह और कुकडू प्रखंड में चांडिल जलाशय से जल लिफ्ट कर सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए 607.03 करोड़ रुपये की बड़ी परियोजना को मंजूरी दी गई।

सुरक्षा और प्रशासनिक सुधार

• पुलिस थानों में सीसीटीवी: राज्य के सभी थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने की परियोजना के तहत परामर्शी कंपनी ई एंड वाई (E&Y) के लंबित भुगतान के लिए करीब 1.17 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई।

• भूमि अधिग्रहण के लिए पोर्टल: राज्य में विभिन्न परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण की पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए एक ‘एकीकृत लैंड एक्विजिशन पोर्टल’ के विकास की स्वीकृति दी गई।

• उग्रवादियों के आत्मसमर्पण को बढ़ावा: उग्रवादियों के प्रत्यर्पण (आत्मसमर्पण) को प्रोत्साहित करने के लिए चालू वित्त वर्ष में 2.50 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि को आकस्मिक निधि से स्वीकृति दी गई।

कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ी राहत

• वेतन विसंगति का समाधान: राज्य कर्मियों की वेतन विसंगति, सेवा शर्तों में एकरूपता और ACP/MACP संबंधी मामलों के निराकरण के लिए पुरानी समितियों को भंग कर नई उच्च स्तरीय समिति के गठन को मंजूरी दी गई।

• दैनिक वेतनभोगियों को पेंशन: झारखंड उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में दैनिक वेतनभोगी कर्मियों को पेंशन आदि लाभ प्रदान किए जाने संबंधी 11 विभागीय संकल्पों में संशोधन की स्वीकृति दी गई।

• विशेषज्ञ समिति का गठन: राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में तकनीकी परामर्श और अनुसंधान के लिए विषय विशेषज्ञों की सेवा प्राप्त करने हेतु ‘झारखंड विशेषज्ञ समिति के गठन एवं कार्य प्रणाली नियमावली, 2026’ को स्वीकृति दी गई।

अन्य प्रमुख निर्णय

• गोड्डा में पशु आहार कारखाना: झारखंड मिल्क फेडरेशन (JMF) के माध्यम से गोड्डा में 50 MTPD (जिसे बढ़ाकर 100 MTPD किया जा सकता है) क्षमता के नए पशु आहार कारखाने की स्थापना के लिए 51.49 करोड़ रुपये की परियोजना को स्वीकृति दी गई।

• आदिवासी गांवों का विद्युतीकरण: आदिवासी बहुल गांवों के अविद्युतीकृत टोलों और घरों को विद्युतीकृत करने के लिए ‘धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (DA-JGUA)’ योजना के तहत 184.52 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

• विधानसभा का विशेष सत्र: छठवीं झारखंड विधानसभा के छठे (मानसून) सत्र के क्रम में 25 नवंबर और 26 नवंबर 2026 को सदन की विशेष बैठक आहूत किए जाने पर मंत्रिपरिषद ने अपनी स्वीकृति प्रदान की।

अन्य स्वीकृतियां (एक नजर में)

1. हजारीबाग के लोटिया जलाशय योजना के पुनरुद्धार के लिए 32.17 करोड़ रुपये।
2. NIPCCD (राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान) के क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना के लिए निशुल्क भूमि हस्तांतरण।
3. झारखंड राजकोषीय अध्ययन संस्थान को स्वायत्त संस्था के रूप में पंजीकृत करने की स्वीकृति।
4. लातेहार के चंदवा में हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड को 30 वर्षों के लिए 147.05 एकड़ भूमि के लीज बंदोबस्ती की स्वीकृति।
5. चाईबासा (PG) में 400/200 केवी ग्रिड सब स्टेशन में लाइन फिडर बे के निर्माण के लिए 26.78 करोड़ रुपये।
6. सभी जन वितरण प्रणाली (PDS) दुकानदारों को इलेक्ट्रॉनिक तौल मशीनों के सत्यापन और मुहरांकन शुल्क से मुक्त किया जाएगा।
7. वित्त वर्ष 2026-27 के प्रथम अनुपूरक व्यय विवरणी की घटनोत्तर स्वीकृति।