सभी पंचायतों में एक साथ ग्राम सभा, 2026-27 की विकास योजनाओं का हुआ चयन

‘सबकी योजना, सबका विकास’ अभियान के तहत ग्रामीणों ने रखीं समस्याएं, प्राथमिकता के आधार पर तैयार होगी ग्राम पंचायत विकास योजना

गिद्धौर (चतरा)। भारत सरकार के महत्वाकांक्षी अभियान ‘सबकी योजना, सबका विकास’ (जीपीडीपी) के तहत शुक्रवार को गिद्धौर प्रखंड की सभी पंचायतों के विभिन्न गांवों में एक साथ ग्राम सभा आयोजित की गई। प्रखंड विकास पदाधिकारी के निर्देश पर आयोजित ग्राम सभाओं का मुख्य उद्देश्य वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार करना रहा।

प्रखंड की सभी पंचायतों में संबंधित मुखियाओं ने वार्ड सदस्यों, पंचायत सचिव एवं रोजगार सेवकों के सहयोग से ग्राम सभा का आयोजन किया। द्वारी पंचायत में मुखिया जगदीश यादव की अध्यक्षता में ग्राम सभा हुई, जबकि मंझगावां पंचायत में मुखिया सरिता देवी ने ग्रामीणों के साथ बैठक कर विकास योजनाओं पर चर्चा की। पहरा पंचायत में मुखिया बेबी देवी की अध्यक्षता में ग्राम सभा आयोजित की गई। इसी तरह बारीयातू समेत प्रखंड की सभी पंचायतों में ग्रामीणों की मौजूदगी में योजनाओं का चयन किया गया।

ग्रामीणों ने रखीं गांव की जरूरतें

ग्राम सभा में बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने भाग लिया और अपने-अपने गांव की मूलभूत समस्याओं को सामने रखा। ग्रामीणों की ओर से मुख्य रूप से गली-नाली निर्माण, पीसीसी सड़क, जलमीनार की मरम्मत, तालाब जीर्णोद्धार, आंगनबाड़ी केंद्रों की मरम्मत, स्ट्रीट लाइट, श्मशान घाट में शेड निर्माण और नाला निर्माण जैसी योजनाओं की मांग रखी गई। ग्रामीणों की मांग और आवश्यकताओं के आधार पर योजनाओं की प्राथमिकता सूची तैयार की गई।

जीपीडीपी पोर्टल पर अपलोड होंगी चयनित योजनाएं

जनप्रतिनिधियों ने बताया कि ग्राम सभा में सर्वसम्मति से चयनित योजनाओं को ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। इसके बाद प्रखंड एवं जिला स्तर से आवश्यक स्वीकृति मिलने के पश्चात वित्तीय वर्ष 2026-27 में योजनाओं को धरातल पर उतारने की प्रक्रिया शुरू होगी।

मुखियाओं ने कहा कि ‘सबकी योजना, सबका विकास’ का उद्देश्य ग्रामीणों की सहभागिता से गांव की विकास योजनाएं तैयार करना है। ग्राम सभा में स्थानीय जरूरतों के आधार पर योजनाओं का चयन होने से विकास कार्यों में ग्रामीणों की भागीदारी सुनिश्चित होगी। ग्राम सभाओं के सफल आयोजन से ग्रामीणों में उम्मीद जगी है कि उनकी प्राथमिकता वाली योजनाओं को आगामी वित्तीय वर्ष में स्वीकृति मिलने के बाद धरातल पर उतारा जाएगा।