भंडरा में दौड़ा डालसा का ‘न्याय रथ’: एलईडी वैन के जरिए साप्ताहिक बाजार और ब्लॉक परिसर में ग्रामीणों को दी कानूनी जानकारी
भंडरा (लोहरदगा): न्याय को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाने और आम जनमानस को उनके कानूनी अधिकारों के प्रति सजग बनाने के उद्देश्य से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA), लोहरदगा द्वारा एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत संचालित ‘न्याय रथ अभियान’ के माध्यम से मंगलवार को भंडरा क्षेत्र के साप्ताहिक मंगल बाजार और भंडरा ब्लॉक परिसर में व्यापक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
झालसा (JHALSA) के दिशा-निर्देशानुसार, यह कार्यक्रम जिला विधिक सेवा प्राधिकरण लोहरदगा के अध्यक्ष सह प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजकमल मिश्रा तथा डालसा सचिव मनोरंजन कुमार के मार्गदर्शन में आयोजित हुआ। मौके पर पी.एल.वी (पैरा लीगल वॉलिंटियर) शीत महतो, सीमा कुमारी और संतोष महतो के नेतृत्व में एलईडी वैन (LED Van) के माध्यम से ग्रामीणों को निःशुल्क कानूनी सहायता और विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई।
इन प्रमुख योजनाओं और सामाजिक विषयों पर किया गया जागरूक:
अभियान के दौरान बाजार और ब्लॉक परिसर में मौजूद बड़ी संख्या में ग्रामीणों को निम्नलिखित महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से बताया गया:
सरकारी योजनाएँ: वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, बाल आशीर्वाद योजना, कन्यादान योजना और मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का लाभ कैसे लें।
सामाजिक कुरीतियाँ व कानून: बाल विवाह निषेध, डायन बिसाही जैसी कुप्रथाओं की रोकथाम और पारिवारिक विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के कानूनी रास्ते।
आधुनिक चुनौतियाँ: साइबर क्राइम (ऑनलाइन धोखाधड़ी) से बचाव के तरीके।
अन्य विषय: भूमि संरक्षण, शिक्षा की गुणवत्ता और बुनियादी अधिकारों से जुड़े कानून।
अंतिम पायदान के व्यक्ति तक न्याय पहुँचाना प्राथमिकता: PLV
ग्रामीणों को संबोधित करते हुए पी.एल.वी शीत महतो ने कहा कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण लोहरदगा समाज के अंतिम पायदान पर खड़े गरीब, वंचित, शोषित एवं जरूरतमंद लोगों को निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराकर न्याय दिलाने के लिए सदैव तत्पर है।
”न्याय केवल अदालतों की चहारदीवारी तक सीमित नहीं है। प्रत्येक नागरिक को उसके अधिकारों और सरकारी योजनाओं की सही जानकारी देकर न्याय तक उसकी पहुँच सुनिश्चित करना ही इस ‘न्याय रथ’ का असली उद्देश्य है।”
— शीत महतो, पी.एल.वी
इस अभियान के माध्यम से ग्रामीणों को यह भरोसा दिलाया गया कि किसी भी कानूनी समस्या या सहायता के लिए वे बिना किसी हिचकिचाहट के डालसा (DALSA) से संपर्क कर सकते हैं, जहाँ उन्हें मुफ्त कानूनी सलाह और वकील की सुविधा प्रदान की जाती है।




















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