झारखंड राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ की मुख्य सचिव से वार्ता सफल; 25 सूत्री मांगों की समीक्षा के लिए बनेगी विशेष सचिव स्तरीय कमेटी

मुख्य सचिव ने दिया सार्थक आश्वासन; कार्मिक और वित्त विभाग के सचिवों की टीम करेगी मांग-पत्र की समीक्षा, नियमित व अनुबंध कर्मियों में जगी उम्मीद

रांची/गुमला | न्यूज स्केल लाइव

झारखंड राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के एक उच्च स्तरीय शिष्टमंडल ने सोमवार को झारखंड सरकार के मुख्य सचिव अविनाश कुमार से उनके कार्यालय कक्ष में औपचारिक मुलाकात की। इस महत्वपूर्ण और उच्च स्तरीय बैठक के दौरान महासंघ ने राज्य के नियमित और अनुबंध कर्मचारियों (कांट्रैक्ट कर्मियों) से जुड़ी विभिन्न ज्वलंत समस्याओं और उनकी लंबे समय से लंबित 25 सूत्री मांग-पत्र पर विस्तार से चर्चा की।

मुख्य सचिव की सकारात्मक पहल: सचिव स्तर पर गठित होगी विशेष कमेटी

द्विपक्षीय वार्ता के दौरान मुख्य सचिव अविनाश कुमार ने महासंघ द्वारा उठाए गए सभी बिंदुओं को बेहद गंभीरता से सुना और कर्मचारियों की मांगों पर सार्थक व सकारात्मक रुख अपनाया। उन्होंने शिष्टमंडल को आश्वस्त किया कि इन मांगों के त्वरित, पारदर्शी और विधि सम्मत (कानूनी) समाधान के लिए सरकार जल्द ही एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन करने जा रही है।

इस विशेष कमेटी में निम्नलिखित विभागों के सचिव शामिल होंगे: कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, वित्त विभाग (Finance Department)

यह विशेष कमेटी महासंघ के 25 सूत्री मांग-पत्र के एक-एक बिंदु की गंभीरता और व्यावहारिक पहलुओं से समीक्षा करेगी। समीक्षा के उपरांत कमेटी एक विस्तृत प्रतिवेदन (रिपोर्ट) तैयार कर सरकार को सौंपेगी, जिसके आधार पर राज्य के कर्मचारियों के हित में आगे की ठोस और निर्णायक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

बैठक में महासंघ के ये दिग्गज पदाधिकारी रहे मौजूद

कर्मचारियों के हक और उनके हितों का प्रतिनिधित्व करने वाली इस महत्वपूर्ण बैठक में महासंघ के कई शीर्ष पदाधिकारी शामिल रहे, जिन्होंने मुख्य सचिव के समक्ष मजबूती से अपनी बात रखी। इनमें मुख्य रूप से:

• तारणी प्रसाद कामत (मुख्य संरक्षक)

• गोपाल शरण सिंह (राज्याध्यक्ष सह महासचिव)

• महेश कुमार सिंह (पेंशनर समाज)

• चन्द्रदीप ठाकुर इस सकारात्मक और गरिमामयी वार्ता के संपन्न होने के बाद महासंघ के पदाधिकारियों ने गहरी खुशी और उम्मीद जताई है। उन्होंने कहा कि सचिव स्तरीय कमेटी के गठन के फैसले से राज्य के हजारों नियमित कर्मचारियों और अनुबंध कर्मियों की वर्षों से लंबित मांगों का जल्द ही एक स्थाई और न्यायसंगत समाधान निकल सकेगा।