आपूर्ति व्यवस्था में गड़बड़ी पर सख्त कार्रवाई, 7.5 करोड़ का धान भुगतान पूरा: उपायुक्त

लोहरदगा। जिला आपूर्ति कार्यालय, लोहरदगा की ओर से गुरुवार को नया नगर भवन में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का शुभारंभ उपायुक्त डॉ. ताराचंद ने दीप प्रज्ज्वलित कर किया।

इस अवसर पर उपायुक्त ने कहा कि आपूर्ति विभाग के अंतर्गत राशन कार्डधारकों को चावल, गेहूं, नमक, धोती/लुंगी-साड़ी, चीनी, दाल-भात योजना सहित अन्य लाभ दिए जाते हैं। उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी कि यदि कोई पीडीएस डीलर निर्धारित मात्रा से कम अनाज तौलते हुए पाया गया, तो यह अपराध माना जाएगा और ऐसे डीलर का लाइसेंस रद्द कर दोबारा जारी नहीं किया जाएगा। लाभुक अपनी शिकायत प्रखंड कार्यालय या जिला आपूर्ति कार्यालय में दर्ज करा सकते हैं। उन्होंने प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि हर माह जांच कर यह सुनिश्चित करें कि लाभुकों को निर्धारित मात्रा में अनाज मिल रहा है।

7.5 करोड़ रुपये का धान भुगतान

उपायुक्त ने बताया कि दिसंबर माह से जिले में धान अधिप्राप्ति का कार्य जारी है। अब तक 44,500 क्विंटल धान की अधिप्राप्ति हो चुकी है और किसानों को कुल 7.5 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है। लोहरदगा जिले को 2.5 लाख क्विंटल धान अधिप्राप्ति का लक्ष्य मिला है, जिसकी प्रतिदिन मॉनिटरिंग की जा रही है।

किसानों से निबंधन कराने की अपील

उन्होंने कहा कि जिन किसानों ने अभी तक धान संभाल कर रखा है और बिक्री करना चाहते हैं, वे अपने नजदीकी धान अधिप्राप्ति केंद्र पर धान दे सकते हैं। इसके लिए पहले निबंधन कराना आवश्यक है। सरकार द्वारा 2450 रुपये प्रति क्विंटल की दर से एकमुश्त भुगतान किया जा रहा है।

कार्यक्रम में विधायक प्रतिनिधि निशीथ जायसवाल और जिला आपूर्ति पदाधिकारी मनीष कुमार ने भी अपने विचार रखे। वहीं अपर समाहर्ता जितेंद्र मुंडा, सांसद प्रतिनिधि साजिद अहमद, विशुनपुर विधायक प्रतिनिधि अजहर इकबाल समेत जिले के अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे।